पेसा नियमावली पर बैठक सिर्फ खानापूर्ति : एसीएस

रांची। आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव एवं केंद्रीय संयोजक सह कोषाध्यक्ष जलेश्वर भगत ने सरकार द्वारा बुलाए गए पेसा नियमावली को लेकर हित धारकों के साथ हुई बैठक सह चर्चा पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि सरकार और सरकार के अधिकारी जेपीआरए 2001 को ही अभी तक पेसा कानून 1996 का अंग मानते रहे हैं। हर बार सरकार कोर्ट के सामने झूठ बोलकर पेसा कानून 1996 के लिए झारखंड में नियमावली बनाने का ढोंग करते रही है। ड्राफ्ट के नाम पर बार-बार जेपीआरए 2001 को ही सामने लाकर रख देती है। पंचायती राज विभाग के पैसों से महंगे-महंगे होटलों में सभा सेमिनार करके बजट के पैसों की बर्बादी और चर्चा के नाम पर खानापूर्ति करती है।