स्थानीय और नियोजन नीति की घोषणा नहीं होने पर 15 से आंदोलन

रांची। वरीय संवाददाता

झारखंड में स्थानीय एवं नियोजन नीति पर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो 15 नवंबर से आंदोलन होगा। इसी मसले को लेकर छह नवंबर को राज्य के विभिन्न दलों के अध्यक्ष, विधायक एवं सामाजिक संगठन के बीच परिसंवाद का आयोजन किया जाएगा। परिसंवाद में प्रतिनिधियों से उनके दल की नीति सपष्ट करने की मांग की जाएगी। इसके बाद विस्तारित कोर कमेटी की बैठक होगी। आदिवासी मूलवासी समाजिक संगठन एवं युवा संगठन की शनिवार को कचहरी रोड के बिहार क्लब में हुई संयुक्त प्रतिनिधि सभा में यह निर्णय लिया गया। सभा की अध्यक्षता डा करमा उरांव ने की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि राज्य निर्माण के 21 साल बाद भी डोमिसाइल एवं स्थानीय नीति तैयार नहीं किया गया है। इस कारण राज्य में कारोबार, उद्योग, राजकीय सेवा, शिक्षक नियुक्ति में बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन अंतू तिर्की एवं बलकू उरांव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में लाल प्रवीर नाथ शाहदेव, दयामणि बारला, पीसी मुर्मू, अरूण कश्यप, राजू महतो, एस अली, धर्मदयाल साहू, सुशील उरांव, प्रेम शाही मुंड, आज़म अहमद, प्रो जलेश्वर भगत, एलएम उरांव, अबदुल कलाम रसीदी, सर्जन हांसदा, भुवनेश्वर लोहरा, निर्मल पाहन, रंजीत टोप्पो, जियाउद्दीन अंसारी, अजय कच्छप, मो फुरकान, शिव शंकर महतो, चरन केवट, अभय भुंटकुवर, भूनु तिर्की, देवेंद्र महतो, इशरत आलम समेत 35 संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए।