अपने मांगों को लेकर विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति ने पीवीयूएनएल प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन

पतरातू, निज प्रतिनिधि। अपने मांगों को लेकर मंगलवार को विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पीवीयूएनएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। जिसका नेतृत्व विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के अध्यक्ष खुशबू देवी ने की। जिसमें उन्होंने भूख हड़तालियों और उनके सहयोगियों को पीवीयूएनएल के यूपीएल में स्थाई नियुक्ति करने, झारखंड सरकार के नियम 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नियुक्ति का जो प्रावधान है। उसे लागू करने की मांग की। विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की ओर से पूर्व में पीवीयूएनएल लेबर गेट के निकट भूख हड़ताल किया था। समिति ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रबंधन के वादा खिलाफी के चलते विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति दो सितंबर को अगला भूख हड़ताल नई दिल्ली जन्तर मन्तर मैदान में किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 100 व्यक्तियों को भूख हड़ताल करने का परमिशन समिति को मिल चुका है। 22 दिसम्बर 2021 को समिति की ओर से 94 लोगों ने भूख हड़ताल किया गया था। भूख हड़ताल के दौरान प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जब तक पीवीयूएनएल का विस्तार नहीं हो जाता तब तक भेल के विभिन्न एजेन्सियों में योग्यता के अनुसार समिति के सदस्यों को छह महीना के अन्दर रखा जाएगा। बहाली प्रक्रिया आरम्भ होने पर पीवीयूएनएल के यूपीएल में स्थायी बहाली की जाएगी। लगभग तीन वर्ष बीतने के बावजूद स्थायी बहाली प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद बाहरी लोगों को बहाल किया गया। समिति के लोगों के साथ धोखा करते हुए उन्हें बहाल नहीं किया गया। इसलिए पूर्व में भूख हड़ताल करने वाले लोगों को शीघ्र बहाल किया जाए।