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देश व्यापी सत्याग्रह 9 अगस्त को और 5 सितबंर को संसद मार्च का निर्णय

देश व्यापी सत्याग्रह 9 अगस्त को और 5 सितबंर को संसद मार्च का निर्णय

रघुवर सरकार ने बड़े कारपोरेट घरानों को झारखंड में सस्ती जमीन , खनिज, मूफ्त पानी और श्रम कानूनों का सुरक्षा कवज के दायरे से बाहर मजदूर उपलब्ध कराने के लिए जमीन संबंधित कानूनों में संशोधन किया है। साथ ही श्रम कानूनों में भी संशोधन किया है। जिससे राज्य के मजदूर किसान तबाह हो जाएंगे। यह बात रविवार को नईसराय में आयोजित प्रेसवार्ता में सीटू के अखिल भारतीय महासचिव सह पूर्व सांसद तपन सेन ने कही। किसान- मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर सीटू का 9 अगस्त को सत्याग्रह, 14 अगस्त को आजादी की पूर्व संध्या रात्री जागरण स्वतंत्रता आंदोलन में मजदूरों की भूमिका पर सेमिनार, परिचर्चा, गोष्ठी आदी का आयोजन होगा। 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित रैली में झारखंड से 25 हजार किसान मजदूर भाग लेंगे। दो दिवसीय कार्यशाला में 14 जलों से 37 युनियनों के 149 प्रतिनिधि साथियों की भागीदारी रही। कोयला, लोहा, अयस्क, पेट्रोलियम, असंगठित क्षेत्र, स्कीम वर्कर, आंगन बाड़ी, सहिया, अनुबंध के कार्यरत श्रमिक कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए। मौके पर सीटू के राष्ट्रीय सचिव डीडी रामानंद, राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव,कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, मो इकबाल, रामचंद्र ठाकुर, बीडी प्रसाद, अनवणि बोस, बलभद्र दास, धनेश्वर तुरी, संजय शर्मा, आपीएस चंदेल, अर्जुन सिंह, लक्ष्मीकांत सिंह, मो सफीक, ओम प्रकाश सिन्हा, बासुदेव साव सहित राज्य कमेटी सदस्य मौजूद थे।

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  • Web Title:Decision on Parliament March for country-wide Satyagraha on 9th August and 5th September