एमएसएमई को 75.84% जबकि कृषि को 17.47% दिया गया है लोन

मेदिनीनगर, संवाददाता। उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में वित्त वर्ष 2025-26 के सितंबर तिमाही की जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में साख योजनाओं की उपलब्धियों की समीक्षा की। एमएसएमई सेक्टर में वित्तिय वर्ष 2025-26 में प्राप्त लक्ष्य 65,739 लाख रुपये के विरुद्ध अबतक 49,859 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की गयी है जबकि कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त लक्ष्य 1,70,493 लाख रुपये के विरुद्ध 29,794 लाख रुपये की उपलब्धि प्राप्त की गयी है। यह क्रमश: 75.84% और 17.47 प्रतिशत है। उपविकास आयुक्त ने सभी बैंकों को लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत उपलब्धि हर सेक्टर में हासिल करने का निर्देश दिया।

बैठक में डीडीसी ने किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम मुद्रा ऋण योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, डेयरी लोन, पोल्ट्री फार्मिंग आदि की गहन समीक्षा की। एसएचजी की महिलायों को भी ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। केसीसी से संबंधित आवेदन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को केसीसी के लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने एलडीएम अशोक कुमार श्रीवास्तव और सभी बैंकों के प्रतिनिधि को विभिन्न बीमा योजनाओं में बढ़ोतरी लाने की दिशा में कार्य करने व योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले बैंक लिंकेज की समीक्षा करते हुए सभी बैंक प्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बैंकवार दिए गए लक्ष्य के तहत लाभुकों को उपलब्ध कराए गए ऋण की समीक्षा की। वार्षिक साख योजना, साख जमा अनुपात, पीएम मुद्रा ऋण योजना, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना आदि में उपलब्धियों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया।