पलामू को आकांक्षी से सैचुरेटेड जिला बनाने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें : सांसद

मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू समाहरणालय सभागार में रविवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यता करते हुए सांसद विष्णु दयाल राम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पलामू को आकांक्षी जिला से सैचुरेटेड जिला बनाने के लक्ष्य को हासिल करने करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए पाया कि कई विभागों के प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप एवं अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को अद्यतन, तथ्यपरक एवं सटीक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार स्तर से गठित चार सदस्यीय समिति, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में चिह्नित कमियों को तत्काल दूर करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का टास्क दिया।

बैठक की समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा सांसद और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वित्त मंत्रीने कहा कि किसी भी योजना अथवा निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता एवं समयबद्धता का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि निर्माण कार्यों के दौरान नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्य स्वीकृत डीपीआर के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा हो सके।

योजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिलने पर सांसद ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकरण कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभुकों तक वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए और विभागीय समन्वय के अभाव में कोई भी योजना लंबित नहीं रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम जनमन योजना के तहत लाभुकों के नाम सूची से हटाए जाने की शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सांसद ने निर्देश दिया कि चयनित लाभुकों के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाए। वहीं भू-अर्जन से संबंधित मामलों की अलग से समीक्षा करने का निर्देश उपायुक्त को दिया गया। परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग, अंडर-एज ड्राइविंग तथा नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि एक ही मामले की बार-बार जांच कर उसे लंबित रखना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के माध्यम से जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि

भवन निर्माण विभाग एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों को कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की समीक्षा में बिजली बिल विवादों से जुड़े मामलों में वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई। आपूर्ति विभाग को किसानों के धान अधिप्राप्ति भुगतान में देरी नहीं करने का निर्देश दिया गया। कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं गव्य विकास विभागों को योजनाओं की लाभुक सूची जनप्रतिनिधियों के साथ साझा करने तथा लाभ वितरण से पूर्व उन्हें सूचित करने को कहा गया। शहरी जलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में डालटनगंज के विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी के विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर के विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।