बैंकों से बेहतर समन्वय बनाकर लंबित आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित कराएं : उपायुक्त

मेदिनीनगर, संवाददाता। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार की शाम में उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) एवं पीएम विश्वकर्मा योजना की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएं। 15 दिनों के पश्चात सभी बैंकों की पुनः समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन एवं बैंकिंग तंत्र की साझा जिम्मेदारी है।

इससे ही अधिक से अधिक लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और जिले में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। बैठक के प्रारंभ में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने सभी योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। परंतु उपायुक्त ने योजनावार समीक्षा की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप भुगतान नहीं होने पर उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया और संबंधित बैंकिंग संस्थानों को प्रदर्शन में सुधार लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 84 आवेदन पत्र बैंक स्तर पर लंबित हैं, जबकि स्वीकृत एवं भुगतान की संख्या मात्र 29 है। उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी बैंक प्रबंधकों एवं समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है, उन्हें विधिवत कारणों के साथ ही अस्वीकृत किया जाए, ताकि लाभुकों को पारदर्शी एवं स्पष्ट जानकारी मिल सके। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।