प्रोजेक्ट सही से बनाकर दे ताकि लोन स्वीकृत हो सके: उपायुक्त

पाकुड़। पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजनाओं के चयनित एवं अस्वीकृत, लंबित आवेदन के सभी लाभुकों एवं आरसेटी एलुमनी का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविन्द्र भवन में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जो भी लाभुक है वह अपना प्रोजेक्ट सही से बनाकर दे ताकि आपका लोन स्वीकृत हो सके। अगर किसी बिचौलिए के द्वारा प्रोजेक्ट बनाकर दिया जाता है तो लोन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिकारी एवं बैंकर्स यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ लोगों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लाभुक को 25 प्रतिशत 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के लाभुक को 15 प्रतिशत 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान इस योजना अंतर्गत है।

वहीं प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उद्योगों को 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रूपए अनुदान प्रदान किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के कौशल उन्नयन ओर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से लोहार, बढ़ई, नव निर्माता, हथोड़ा एवं टूल किट, ताला बनाने वाला, मूर्तिकार, पत्थर से मूर्ति बनाने वाला, जूता बनाने वाला, राजमिस्त्री, झाड़ू, चटाई बनने वाला गुड़िया और खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली जाल बुनकर इस तरह से 18 प्रकार के व्यापारों को इससे जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में एक लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता महज 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आरसेटी एलुमनी कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट उद्यमी को पुरस्कृत किया गया। साथ ही नए लाभुक को आरसेटी में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन आरसेटी के वरिष्ठ संकाय अमित कुमार बर्धन द्वारा किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अलावे अन्य मौजूद थे।