ग्रामसभा में रैयतों ने उठाई जमीन सुधार व वन अधिकार की मांग

चंदवा प्रतिनिधि। बनहरदी कोल ब्लॉक अंतर्गत गौरमजरूआ आम भूमि के लीज बंदोबस्ती, गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन तथा अधिसूचित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के तहत ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त करने को लेकर बनहरदी पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान इंद्रदेव उरांव ने की। यह ग्राम सभा अपर समाहर्ता लातेहार के पत्रांक एवं अंचलाधिकारी चंदवा के आलोक में आयोजित की गई थी। ग्राम सभा में अंचलाधिकारी सुमित कुमार झा, अंचल निरीक्षक महेश सिंह, राजस्व कर्मचारी अमित प्रदीप तिर्की और जनेश्वर राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और रैयतों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

ग्रामीणों ने बताया कि कोल परियोजना शुरू होने के बाद उनकी जमीन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालिया सर्वे में भूमि संबंधी बड़ी त्रुटियां सामने आई हैं - कई रैयतों की जमीन को गैरमजरूआ या वन भूमि दिखा दिया गया है, जिसके सुधार की मांग लंबे समय से लंबित है। रैयतों ने पूर्व बंदोबस्त की जमीन पर रसीद निर्गत करने तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन पट्टा देने की मांग जोरदार तरीके से रखी। कहा गया कि जब तक भूमि विवादों का समाधान नहीं होता और मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी प्रकार की आगे की सहमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अंचल निरीक्षक महेश सिंह ने ग्राम सभा को सकारात्मक बताया और कहा कि समस्याओं को लिखित रूप से अंचल कार्यालय में जमा कराया जाए। उन्होंने बताया कि अगली ग्राम सभा 10 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों रैयत मौजूद रहे।