प्रधानमंत्री आवास में बिचौलिए हुए हावी, आदिम जनजाति के आवास को लगा ग्रहण

महुआडांड़ प्रखंड के नेतरहाट पंचायत के सिरसी में पीएम आवास योजना बिचौलियों की भेंट चढ़ जा रही है । इस गांव में लगभग 35 लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। परंतु अभी तक मात्र 3 लाभुकों का ही आवास ढलाई हो पायी है। सिरसी गांव में अधिकतर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं । पीएम आवास स्वीकृत होने के बाद से बिचौलिए हावी हो गए हैं । मटेरियल देने के नाम पर आदिम जनजातियों का भरपूर शोषण कर पैसे का हेरा फेरी कर रहे हैं ।इस गांव के लाभुकों को बिचौलियों के द्वारा प्रति ट्रैक्टर बालू की कीमत 15 सौ रुपए तथा 1 हजार ईंट की कीमत 8 हजार रूपए वसूली जा रही है।बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास पूरा करने के लिए कुल दस हजार ईंट, 10 ट्रैक्टर बालू सहित चार ट्रैक्टर छरी व सीमेंट के साथ छड़ की कुल लागत लगभग एक लाख तीस हजार होती है। वही 15 हजार रुपए मनरेगा के द्वारा दिया जाता है। जिसे मिलाकर कुल 1 लाख 45 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास की लागत आती है ।

ज्यादा दाम लेने के बाद भी दी जा रही घटिया ईंट

गुमला जिला के ग्राम बनारी के केश्वर साहू व संजय साहू के द्वारा सिरसी गांव में आकर घटिया ईंट व अन्य मटेरियल गिरा कर पैसे लेकर रफूचक्कर हो जा रहे हैं। वही निर्मल वृजिया और मिट्ठू किसान के पहले किस्त 40 हजार निकालकर अभी तक न गड्ढे भी नहीं खोदे गए हैं ।जबकि उनके द्वारा बताया गया कि अगस्त माह में ही बिचौलिए को पैसा दिया जा चुका है ।इधर सुषमा वृजिया ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग द्वारा खाता से खाता पैसा ट्रांसफर बिचौलिए द्वारा लिया जाता है ।

मामले की होगी जांच

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी टूटू दिलीप ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा मामला है तो पंचायत सेवक को कह कर मामले की जांच करा कर कारवाई किया जाएगा। वही इस संबंध में नेतरहाट पंचायत के मुखिया ने बताया कि घटिया सामग्री को वापस करने की बात कही गई थी। वही सभी का आवास पूरा करने के लिए वेंडर को कहा जा चुका है।