ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड कोडरमाअधिग्रहित भूमि पर ही व नक्शा के अनुरूप ही हो सड़क निर्माण: घोलप

अधिग्रहित भूमि पर ही व नक्शा के अनुरूप ही हो सड़क निर्माण: घोलप

डीसी रमेश घोलप और परियोजना निदेशक एनएचएआई हजारीबाग सुधीर कुमार द्वारा बरही से रजौली एनएच-31 चौड़ीकरण को लेकर अर्जनाधीन भूमि विवाद के निराकरण के लिए...

अधिग्रहित भूमि पर ही व नक्शा के अनुरूप ही हो सड़क निर्माण:  घोलप
हिन्दुस्तान टीम,कोडरमाTue, 06 Apr 2021 03:04 AM
ऐप पर पढ़ें

चंदवारा निज प्रतिनिधि

डीसी रमेश घोलप और परियोजना निदेशक एनएचएआई हजारीबाग सुधीर कुमार द्वारा बरही से रजौली एनएच-31 चौड़ीकरण को लेकर अर्जनाधीन भूमि विवाद के निराकरण के लिए 5 अप्रैल को स्थलीय दौरा किया। बता दें कि आए दिन सड़क निर्माण कार्य में उरवां,मदनगुंडी और चंदवारा के संबंधित मौजा के रैयतों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती रही है। जांच के दौरान परियोजना निदेशक सुधीर कुमार ने बताया कि जिले के उरवां,मदनगुंडी और चंदवारा मौजा के विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा विवाद उत्पन्न कर परियोजना को पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। इसके कारण सड़क निर्माण के कार्य को ससमय पूरा करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। मौजा उरवां में आंशिक अर्जनाधीन भूमि पूर्व से डीवीसी के द्वारा अर्जित कर विभिन्न रैयतों के पुनर्वास के लिए बंदोबस्त किया गया था। उक्त भूमि पर बंदोस्तधारी रैयत और खातियानी रैयत में विवाद होने के कारण मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया। मुआवजे का भुगतान नहीं होने के कारण रैयतों द्वारा परियोजना के कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में परती है। डीसी ने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि वे मामले का निष्पादन के लिए एसडीओ मनीष कुमार और सीओ चंदवारा रामरतन बर्णवाल से समन्वय स्थापित कर आवश्यक पुलिस बल के साथ परियोजना के कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मुआवजा भुगतान को लेकर रैयतों में विवाद होने पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भागीरथ प्रसाद मुआवजा की राशि को सिविल कोर्ट कोडरमा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

विवादित भूमि के मामले को सिविल कोर्ट में हस्तानांतरित करें

मदनगुंडी मौजा के संदर्भ में बताया गया कि कुछ रैयतों द्वारा आपस में मौखिक रुप से भूमि का बंटवारा कर इस पर कब्जा किया गया है। उनके द्वारा उसपर निर्माण काम भी किया गया है,जिसके कारण मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके कारण रैयतों द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता रहा है। डीसी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को कहा कि रैयतों के आपसी सहमति पर जमीन मलिक को जमीन का मुआवजा और मकान मलिक को मकान का मुआवजा भुगतान कर दिया जाए। साथ ही विवादित भूमि के मामले को सिविल कोर्ट कोडरमा में हस्तांतरित कर दिया जाय। डीसी ने एसडीओ व सीओ को निर्देशित दिया कि वे योजना बनाकर समयवद्ध तरीके से स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से परियोजना के कार्य को पूर्ण कराएं। चंदवारा मौजा के संदर्भ में परियोजना निदेशक ने बताया कि कुछ रैयतों द्वारा यह कह कर आपत्ति दर्ज किया जा रहा है कि भूमि अर्जन की कार्रवाई वर्तमान सड़क के बीच से दोनों तरफ से सामान रुप से नहीं किया जा रहा है। डीसी श्री घोलप ने परियोजना निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिग्रहीत भूमि पर ही तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए नक्शा के अनुसार ही परियोजना के कार्य कराए जाएं। साथ ही एसडीओ, सीओ व थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जरूरत के अनुसार अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचना को बल पूर्वक हटाना सुनिश्चित करेंगे और रैयतों को विश्वास दिलाया जाय कि उनका संरचना के मुआवजे का भुगतान सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शीघ्र किया जाएगा। भूमि अधिग्रहित होने पर भी कतिपय कारणों से कुछ ग्रामीणों द्वारा मुआवजा की राशि नहीं लेने पर डीसी ने सीओ को लाभुकों को पूर्व में समुचित सूचना और जानकारी देते हुए शिविर के माध्यम से राशि का भुगतान करने को कहा।

सड़क में उड़ने वाले धूल को नियंत्रित करने पानी का छिड़काव करें

निरीक्षण में स्थानीय लोगों द्वारा डीसी से सड़क निर्माण के दौरान धूल और डस्ट उड़ने की शिकायत की गयी। डीसी ने मौके पर ही एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नही किया जा सकता है। वे प्रत्येक दिन समयांतराल पर टैंकरों से पानी का छिड़काव करते रहें। मौके पर एसडीओ मनीष कुमार,गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय,डीपीआरओ शिवनंदन बड़ाईक,बीडीओ संजय यादव,सीओ रामरतन बर्णवाल,थाना प्रभारी और अन्य मौजूद थे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें