Kodarma News: बालू और पत्थर के अवैध खनन व परिवहन पर तत्काल अंकुश का आदेश
Kodarma News: जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान बालू खनन पर प्रतिबंध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई।

Kodarma News: कोडरमा, वरीय संवाददाता। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई तथा जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक का उद्देश्य
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के तहत मानसून अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक जिले के सभी बालू घाटों से बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी बालू घाट से खनन नहीं होने दें और नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।
निगरानी और कार्रवाई की दिशा
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रतिबंधित अवधि में बालू के अवैध खनन, भंडारण अथवा परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खनन विभाग, पुलिस, प्रशासन एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
वन क्षेत्रों पर ध्यान
बैठक में वन क्षेत्रों में पत्थर, माइका और ब्लू स्टोन के अवैध खनन एवं परिवहन पर भी विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करेंगे।
खनन पट्टों का पालन
उपायुक्त ने जिले में संचालित खनन पट्टों और क्रशर इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खनन विभाग को डीसी के आदेश का असर नहीं : दूसरी ओर, खनन विभाग को डीसी के आदेश का कोई असर नहीं है। ऐसा इसलिए कि डीसी की ओर से कई बार बालू के अलावा पत्थर का अवैध खनन व परिवहन रोकने का आदेश दिया जा चुका है, मगर खनन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस मामले में गंभीर नहीं है। इसके कारण सरकार को लगातार राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सामान्य प्रश्न
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