हाई कोर्ट पहुंचा झारखंड का छात्र आंदोलन, CBI जांच के लिए जनहित याचिका दायर
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग का मुद्दा अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। जेपीएससी के एक अभ्यर्थी ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों समेत परीक्षा एजेंसी की भूमिका और परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है।

जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जेपीएससी के अभ्यर्थी वसंत कुमार ने यह याचिका दायर की है। याचिका में जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों समेत परीक्षा एजेंसी की भूमिका और परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अदालत से आग्रह किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के साथ- साथ उम्मीदवारों से पैसे लेकर नियुक्ति की गयी है। सरकार ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकार की है और इसकी सीआईडी से जांच करा रही है, लेकिन सीआईडी जांच सही तरीके से नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है याचिका
जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने याचिका दायर कर 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया गया है। याचिका में विशेष रूप से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, ओेएमआर शीट की कस्टडी और मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने या सुप्रीम कोर्ट अथवा झारखंड से बाहर के किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित कर जांच कराने का भी आग्रह किया है।
परीक्षा रद्द करने के लिए भी याचिका
प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दायर की गई है। इस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 23 सितंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित की गयी है। हाईकोर्ट में अभ्यर्थी राजेश प्रसाद ने याचिका दायर कर कहा है कि आयोग की ओर से कट-ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने तथा परीक्षा परिणाम में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने जैसी कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रार्थी ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य कथित अनियमितताओं और शिकायतों का भी उल्लेख करते हुए पूरी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने का आग्रह किया है।
देवेंद्रनाथ को आंदोलन स्थल लाने की मांग
जेपीएससी-जेएसएसी में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्र देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल से रिलीज कर आंदोलन स्थल पर भेजने पर अड़ गए हैं। इसे लेकर छात्र नेता राम अवतार महतो और मुकेश कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा कि उनके नेतृत्वकर्ता देवेंद्र नाथ महतो को जबरन अस्पताल में रोका जा रहा है। इससे आंदोलनरत छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है। यदि उन्हें कोई मेडिकल परेशानी है तो उसकी रिपोर्ट उन्हें दिखाई जाए।
छात्रों से मिले रवींद्र राय व यदुनाथ पांडेय
पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय और हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय गुरुवार को धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अनशन कर रहे छात्रों का हाल जाना। उन्होंने आंदोलनरत विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया। कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर सकारात्मक होना चाहिए। ये छात्र देश के भविष्य हैं। इनके भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज की उन्होंने निंदा की।


