बार-बार लो वोल्टेज से परेशान हैं? झारखंड की हर विधानसभा में बनेंगे 5 नए पावर सबस्टेशन, जानें 3 बड़े फायदे

झारखंड में बार-बार लो वोल्टेज और बिजली की कमजोर आपूर्ति से परेशान उपभोक्ताओं को आने वाले समय में राहत मिल सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पांच नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र (पावर सबस्टेशन) बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिलों में जमीन चिह्नित कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी के. श्रीनिवासन ने कहा है कि उपभोक्ताओं तक उचित वोल्टेज के साथ बिजली पहुंचाने के लिए वितरण नेटवर्क को मजबूत करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से नए सबस्टेशन और छोटी दूरी के फीडर विकसित किए जाएंगे। इससे बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दूरी कम होगी और नेटवर्क पर दबाव भी घटेगा।

जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू

जेबीवीएनएल के निदेशक (वितरण एवं परियोजना) प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा है। इसमें संबंधित जिलों के उपायुक्तों से नए सबस्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध करने को कहा गया है। अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने के साथ इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का भी निर्देश दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों में 15-20 किमी के दायरे पर जोर

जेबीवीएनएल की यह योजना सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। निगम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में 33/11 केवी के नए सबस्टेशन की जरूरत है। इससे गांवों में बिजली आपूर्ति के लिए बहुत लंबी दूरी के फीडरों पर निर्भरता कम की जा सकेगी।

जानें 3 बड़े फायदे

1. लो वोल्टेज की समस्या में कमी

सबस्टेशन उपभोक्ताओं के ज्यादा करीब होने से बिजली को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।

2. बिजली की गुणवत्ता बेहतर होगी

छोटी दूरी के फीडर और मजबूत वितरण नेटवर्क से उपभोक्ताओं तक अपेक्षाकृत बेहतर वोल्टेज में बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा।

3. सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद होगी

नए सबस्टेशन बनने से मौजूदा बिजली नेटवर्क पर दबाव कम किया जा सकेगा। किसी इलाके में तकनीकी समस्या आने पर बिजली आपूर्ति को दूसरे स्रोत से व्यवस्थित करने की गुंजाइश भी बढ़ेगी।

जेबीवीएनएल का यह कदम राज्य में बढ़ती बिजली जरूरत के साथ वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि नए सबस्टेशन कब तक बनकर तैयार होंगे, यह जमीन उपलब्ध होने और आगे की परियोजना प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।