झारखंड सरकार ने 378 करोड़ की हाईवे व ब्रिज परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए कहां पर बनेगा क्या?
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। अब लाभार्थियों को पांच लाख रुपए तक अग्रिम राशि मिल सकेगी। साथ ही विधानसभा कर्मियों के लिए यह योजना वैकल्पिक (ऐच्छिक) कर दी गई है।
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Follow Us onझारखंड में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान मंजूर की गई प्रमुख घोषणाओं में पलामू में आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) के लिए 101 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। वहीं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। बोकारो के जैनामोड (तिलका मांझी चौक) से फुसरो पथ (निर्मल महतो चौक) के लिए 157.89 करोड़ की मंजूरी मिली है। गोड्डा के सैदापुर बियर योजना के लिए भी राशि को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है।
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और जनकल्याण पर केंद्रित हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को बढ़ाकर 13 नवंबर 2027 तक करने की स्वीकृति दी। इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर कार्य करने का अवसर मिलेगा।
डडेल ने बताया कि बैठक में पलामू जिले के बजरहा गांव के पास डाल्टनगंज और राजहरा रेलवे स्टेशन के बीच 101.39 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यह ROB सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) की 'सेतु बंधन' सब-स्कीम के तहत बनाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार 19.53 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा देगी।
इसके अलावा, बोकारो में जैना मोड़ से फुसरो तक 16 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा करने के लिए 157.89 करोड़ रुपए की लागत को भी मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए अन्य प्रोजेक्ट्स में बोकारो में 81 करोड़ रुपए की लागत से 23 किलोमीटर सड़क के हिस्से को चौड़ा करना भी शामिल है।
कैबिनेट की बैठक में जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। साथ ही मिशन शक्ति के तहत 'नारी अदालत' योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे-मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत रांची सहित 10 जिलों की 10 पंचायतों में होगी। यह योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह-समझौते को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहुत करने की स्वीकृति दी गई। इसी दौरान राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो सकेगी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये फैसले राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी स्वीकृत प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए। बैठक में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया, जिसे झारखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे में
Sourabh Jainसौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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