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झारखंड में 35000 नौकरियां, महिलाओं को हर माह 1000 रुपये; CM सोरेन ने बताईं प्राथमिकताएं

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल अक्टूबर तक 35000 पदों पर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है।

पीटीआई रांचीThu, 15 Aug 2024 10:59 AM
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल अक्टूबर तक 35000 पदों पर भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है।

उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उत्पाद सिपाही, सिपाही, सहायक प्रोफेसर और महिला पर्यवेक्षकों सहित 35000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो अक्टूबर 2024 तक पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पांच औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे लगभग 4000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी के अवसर मिलेंगे।

सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाकर दो लाख से अधिक युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। उनकी सरकार पिछले साढ़े चार साल में हर गांव और घर तक पहुंची और उनके मुद्दों को हल करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां और योजनाएं बनाई गईं और उन्हें लागू किया गया। बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि निहित स्वार्थों से प्रेरित कुछ विकास विरोधी ताकतों ने झारखंड के विकास की राह में समस्याएं पैदा करने की नापाक कोशिश की। लेकिन, लोगों के विश्वास के कारण हमने हर चुनौती का समना किया जिससे विरोधी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके।

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को तीन कमरों का घर, 36 लाख लोगों को सार्वभौमिक पेंशन लाभ और अतिरिक्त 20 लाख लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है। सोरेन ने कहा कि सरकार ने एक महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना (जेएमएमएसवाई) भी शुरू की है, जिसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य की 48 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ''योजना के तहत गुरुवार दोपहर 12 बजे तक रिकॉर्ड 36.70 लाख बहनों का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो चुका है। राज्यव्यापी शिविर जो आज समाप्त होने वाला था, उसे अब 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।"

सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के विकास के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में 4,041 से अधिक पंचायत स्तर के स्कूलों को मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा योजना 'मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

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