हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान; अवैध निर्माण होंगे वैध, 4 जिलों को नए मेडिकल कॉलेज

झारखंड सरकार ने अनधिकृत भवन मालिकों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने झारखंड में अनधिकृत तरीके से बनाए गए भवनों को नियमित करने के लिए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। सूबे में 10 मीटर ऊंचाई वाले आवास यानी जी प्लस टू भवन नियमित होंगे। इसमें अधिकतम 300 वर्ग मीटर एरिया शामिल किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए एक तय फीस भी देनी होगी।

नियमित होंगे अवैध निर्माण लेकिन शर्तें लागू

कैबिनेट ने झारखंड में अनधिकृत मकानों को नियमित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए नगर विकास विभाग के नियमितीकरण के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ रांची समेत पूरे सूबे में 10 मीटर ऊंचाई के आवास यानी जी प्लस टू भवन नियमित किए जाएंगे। इसमें अधिकतम 300 वर्ग मीटर एरिया नियमित किया जाएगा।

चुकानी होगी इतनी फीस

अवैध मकानों या निर्माण को नियमित कराने के लिए फीस चुकानी होगी। यह फीस आवासीय भवनों के लिए 10 हजार रुपए और गैर आवासीय भवनों के लिए 20 हजार रुपए रखी गई है।

रोबोट बनाने पर मिलेंगे 5 लाख

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है जिसके तहत राज्य में झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का रोबोट बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले फैकल्टी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।

तकनीक और विज्ञान पर होंगे कंपटिशन, मिलेगा इनाम

यही नहीं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर स्कूल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए उभरती तकनीक और विज्ञान पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। यह तीन चरणों में होगी। पहले चरण में कक्षा 8 से 10, दूसरे में 11 से 12, ITI जबकि तीसरे चरण में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट शामिल होंगे। रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े क्विज में प्रथम पुरस्कार 50 हजार रुपये, द्वितीय 30 हजार और तृतीय 20 हजार रुपये रखा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है।

4 जिलों के अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय गणित दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। इसका मकसद स्टूडेंट में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इससे इन क्षेत्रों में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

गाड़ियों की खरीद पर देना होगा टैक्स

परिवहन विभाग के प्रस्ताव के तहत मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। अब कॉमर्शियल काम में इस्तेमाल होने वाले दुपहिया वाहनों पर एक्स-शोरूम कीमत का 7 प्रतिशत कर लिया जाएगा जो 15 वर्षों के लिए लागू होगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है।

महंगाई भत्ता भी बढ़ाया

कैबिनेट ने छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों को भी बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 252 फीसदी से बढ़कर 257 परसेंट करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं, आपुनरीक्षित राज्यकर्मियों को भी डीए 252 से 257 प्रतिशत किया गया। पंचम वेतनमान प्राप्त राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता भी 466 प्रतिशत से बढ़कर 474 फीसदी तक कर दिया गया है।