झारखंड में लागू होगी VB-G राम-G योजना, मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स-2 में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसे एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य में 'विकसित भारत–गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G राम-G) योजना लागू करने को मंजूरी दे दी और अधिकारियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में 27 अहम प्रस्तावों को मंजूर किया गया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) वंदना दादेल ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा, 'झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में 'विकसित भारत–गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है और ग्रामीण विकास विभाग को PVTG के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान करने का निर्देश दिया है।'
कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी
दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के विस्तार 'रिम्स-2' के निर्माण के लिए 4,189.41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। उन्होंने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक 'परियोजना प्रबंधन इकाई' (PMU) स्थापित की जाएगी। जिसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रांची को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाया गया है, जबकि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (XISS), रांची को परियोजना के प्रभाव का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
रिम्स-2 को बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स-2 में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसे एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक के रूप में विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में एक अन्य निर्णय रांची में आने वाले बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर-प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चांदनी चौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर से पुलिस हेडक्वार्टर पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 किमी) के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य को लेकर किया गया। इस काम के लिए राज्य सरकार ने कुल 36 करोड़ 30 लाख 33 हजार 200 रुपए स्वीकृत किए।
श्रावणी मेले की तैयारी के लिए दिए ये निर्देश
आगे उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने आठ और नौ जुलाई को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय हितधारक परामर्श-2026' आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सोरेन करेंगे। दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के मद्देनजर देवघर में 28 अस्थायी मेला पुलिस चौकियां और 19 यातायात पुलिस चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।