झारखंड में हेलीकॉप्टर एंबुलेंस को मंजूरी, बोर्ड परीक्षा में 75% उपस्थिति नियम में राहत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा सुदूर इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने, गंभीर बीमारियों से पीड़ित और दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी उपस्थिति नियम में छूट देने समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।

झारखंड कैबिनेट के प्रमुख फैसले

ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराना हुआ आसान

• झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन कर पंचायत क्षेत्रों में संस्थागत, सामूहिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए नक्शा पास कराने हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर से घटाकर 4.5 मीटर कर दी गई।

हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा को मंजूरी

• सुदूर और दुर्गम इलाकों के मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर किराये पर लेकर हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करेगी। इस पर सालाना करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले से चल रही एयर एंबुलेंस सेवा जारी रहेगी।

बोर्ड परीक्षा में 75% उपस्थिति नियम में राहत

• सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित और दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति के नियम में छूट मिलेगी।

अधिवक्ताओं के लिए 12.32 करोड़ रुपये

• झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के तहत पंजीकृत अधिवक्ताओं के छात्रवृत्ति और वजीफा मद के लिए 12.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

आदर्श विद्यालय योजना का विस्तार

आदर्श विद्यालय योजना को 2025-26 से 2029-30 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

डिजिटलीकरण के लिए सहायता

• प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए 46.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन

• झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी मिली।

सरकारी वकीलों के शुल्क में संशोधन

• हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण और पुनरीक्षण को मंजूरी दी गई।
• नए विधि पदों का सृजन

वरीय अपर महाधिवक्ता के 2, अपर महाधिवक्ता का 1, राजकीय अधिवक्ता का 1, सरकारी वकील के 44 तथा लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 पद सृजित किए गए।

आंगनबाड़ी पोषाहार एजेंसियों को राहत

• टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाली तीन एजेंसियों- आदित्य फ्लोर लिमिटेड, कोटा दाल मील और इंटर लिक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को छह महीने का अवधि विस्तार दिया गया। साथ ही छह माह के भीतर नई एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए।

छात्रावास संचालन का अधिकार जिला स्तर पर

• अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन के लिए एनजीओ चयन का अधिकार अब जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को होगा। पहले यह अधिकार आदिवासी कल्याण आयुक्त के पास था।