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बांटे जाएंगे दो हजार आकस्मिक राहत पैकेट

जिले में लॉक डाउन के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में जहां तैयार भोजन बांटा जाना संभव नहीं है, वहां के लिए आकस्मिक राहत पैकेट बांटने का निर्णय लिया गया है। इस राहत पैकेट में दो किलो चूड़ा, आधा किलो...

बांटे जाएंगे दो हजार आकस्मिक राहत पैकेट
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरTue, 07 Apr 2020 07:04 PM
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जिले में लॉक डाउन के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में जहां तैयार भोजन बांटा जाना संभव नहीं है, वहां के लिए आकस्मिक राहत पैकेट बांटने का निर्णय लिया गया है। इस राहत पैकेट में दो किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़ और आधा किलो चना रहेगा। ऐसे एक पैकेट बनाने पर 110 रुपये खर्च का अनुमान है। जिले के सभी 11 प्रखंडों में ऐसे 180-180 आकस्मिक राहत पैकेट बांटे जाएंगे।

मुख्य सचिव ने इस आशय का आदेश दिया था, जिसके आलोक में जिलास्तर पर उपायुक्त एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में बेहद जरूरतमंद हैं, परंतु उन तक तैयार भोजन पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए फिलहाल दो हजार राहत पैकेट बनाने की योजना है। जरूरत के अनुसार इन पैकेटों का वितरण दो माह के भीतर बीडीओ को अपने विवेक से करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए सभी बीडीओ को राशि उपलब्ध करा दी गई है।

36 थानों को चावल-दाल और 10 हजार रुपये मिलेंगे

लॉक डाउन के कारण फंसे, बेघर व खाना बनाने में असमर्थ लोगों के लिए जिले के 36 थानों में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उपायुक्त ने दो माह (अप्रैल एवं मई) के लिए अतिरिक्त दाल-भात (खिचड़ी) केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की है। इन केन्द्रों पर प्रत्येक दिन 200-200 लोगों को नि:शुल्क भोजन कराया जाना है।

इन सभी थानों को केन्द्र संचालित करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी 200 लोगों के लिए चावल एवं 5 किलो दाल नि:शुल्क आपूर्ति करेंगे। इसकी खरीद बाजार समिति की दर से किया जाएगा। जबकि जलावन, मसाला और सब्जी आदि खरीदने के लिए एकमुश्त 10-10 हजार रुपये भी उपलब्ध कराने का आदेश डीसी ने दिया है। यह पैसा संबंधित थाना के बैंक खाता में हस्तांरित किया जाएगा। इसके लिए थाना प्रभारियों से बैंक खाते का विवरण मांगा गया है। 33 थाना प्रभारियों ने ब्योरा उपलब्ध करा दिया है।

थानेदारों को रखना है खाने वालों का ब्योरा

उपायुक्त ने खिलाने की अनुमति तो दे दी है परंतु यह सशर्त है। इसमें प्रतिदिन खाने वालों का ब्योरा भी थाना को रखना है। थाना प्रभारी इसकी रिपोर्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

छूटे लाभुकों के लिए 30 लाख मिले

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे लाभुकों को चावल उपलब्ध कराने हेतु खाद्य आपूर्ति विभाग ने 30 लाख रुपये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। यह राशि सभी बीडीओ और चारों निकायों के विशेष पदाधिकारियों को भेज दी गई है। यह राशि अधिकतम साढ़े चार लाख, जबकि न्यूनतम 50 हजार है। जमशेदपुर अक्षेस को 4.5 लाख, जमशेदपुर प्रखंड को 4 लाख, चाकुलिया, बहरागोड़ा, घाटशिला, मुसाबनी, पोटका को 2.50-2.50 लाख, मानगो नगर निगम को 2 लाख, गुड़ाबांदा व डुमरिया को डेढ़-डेढ़ लाख, धालभूमगढ़, बोड़ाम, पटमदा प्रखंड एवं जुगसलाई नगर परिषद को एक-एक लाख एवं चाकुलिया नगर पंचायत को 50 हजार रुपये दिए गए हैं।

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