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कोल्हान : 125 यूनिट मुफ्त बिजली से हर माह 12 करोड़ का राजस्व होगा कम

राज्य कैबिनेट की ओर से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इससे लगभग कोल्हान के लगभग चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं,...

कोल्हान : 125 यूनिट मुफ्त बिजली से हर माह 12 करोड़ का राजस्व होगा कम
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरTue, 27 Feb 2024 12:15 AM
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राज्य कैबिनेट की ओर से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इससे लगभग कोल्हान के लगभग चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं, झारखंड बिजली वितरण निगम पर लगभग 25 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली का बोझ पड़ेगा। ये बिजली वितरण निगम की ओर से अलग अलग बिजली उत्पादक कंपनियों से खरीदी जाएंगी। इसके लिए वितरण निगम की ओर से बिजली प्रबंधन के उपाय भी किए जा रहे हैं।
विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम के तहत पावर पोर्टफोलियो प्रबंधन और मांग पूर्वानुमान उपकरण सेल निर्माण किया जाएगा। साथ ही डीवीसी के साथ हुए समझौते के तहत उपभोक्ता मोड को पीपीए मोड (प्री पर्चेजिंग एग्रीमेंट) में बदला जाएगा। इससे हर महीने बिजली खरीद पर 6.5 करोड़ की कमी आएगी। वितरण निगम की मानें तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 4 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे 12 करोड़ रुपये राजस्व में कमी आएगी। जबकि बिजली की मांग पहले की तरह ही रहेगी। योजना से लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान के लिए बिल राशि में 0.5 फीसदी की छूट की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था को पिछले साल विद्युत नियामक आयोग ने अनुमति दी थी। इन समझौतों और कार्यक्रमों को लागू करने से बिजली वितरण निगम के पास राजस्व की उपलब्धतता होगी। वहीं, बिजली की उपलब्धता को भी मैनेज किया जा सकता है।

125 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर वितरण निगम पर राज्य भर में ढाई सौ करोड़ की लागत आएगी। हर महीने सब्सिडी राशि 175 करोड़ राज्य सरकार की ओर से जेबीवीएनएल को दी जाएगी। फिलहाल सब्सिडी के साथ ही उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज के रूप में 66 करोड़ रुपये और इक्विटी कैपिटल पर रिटर्न के रूप में 524 करोड़ रुपये खर्च हैं।

-श्रवण कुमार, महाप्रबंधक, जेबीवीएनएल

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