
पर्यटन स्थलों पर नशा विरोधी संदेश पहुंचाएगा युवा आयोग
झारखंड राज्य युवा आयोग ने नशेपान की घटनाओं को कम करने के लिए 25 जनवरी 2026 तक चलने वाले जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैलियां और लाइव परफॉरमेंस शामिल हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को नशामुक्ति का संदेश देना है।
झारखंड राज्य युवा आयोग ने पर्यटन स्थलों पर बढ़ती नशेपान की घटनाओं और इससे युवाओं के जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 25 जनवरी 2026 तक चलेगा। हर सप्ताह राज्य के प्रमुख जलप्रपात व पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोग का उद्देश्य है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में आने वाले लोगों खासकर युवाओं को नशामुक्ति का मजबूत संदेश दिया जाए। अभियान के केंद्र कोल्हान क्षेत्र के चांडिल, बुरुडीह, डिमना, पीपला, सतनाला डैम जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। प्रत्येक स्थल पर आयोजनों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है, ताकि अधिकतम पर्यटक अभियान से जुड़ सकें।
इस पहल के तहत नुक्कड़ नाटक, रैली, लाइव परफॉरमेंस, स्थानीय भाषाओं में गीत, प्री-रिकॉर्डेड संदेश, और दर्शकों की सक्रिय भागीदारी मुख्य आकर्षण होंगे। नुक्कड़ नाटक रोज दो घंटे तक कई चरणों में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि छोटी-छोटी भीड़ को लगातार जागरूक किया जा सके। सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी युवा आयोग की ओर से गजीबो, कैनोपी, स्टैंडी, प्लेज कार्ड और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि आयोजनकर्ता संस्था को कलाकार, वालंटियर, माइक सिस्टम, परिवहन, भोजन व फोटोग्राफी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रति आयोजन ₹24,500 की अधिकतम सीमा तय की गई है। आयोग करेगा निरीक्षण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता संस्था की होगी। आयोग द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिनके आधार पर भुगतान में कटौती या कार्रवाई भी संभव है। नए साल के जश्न के दौरान हर वर्ष नशामुक्ति उल्लंघन के कारण कई युवाओं की मौतें होती हैं। ऐसे में यह अभियान न केवल समयानुकूल है, बल्कि जनहित में अत्यंत आवश्यक। जियो टैग फोटो भेजना होगा प्रत्येक आयोजन की जियो टैग फोटो और वीडियो अधिकृत व्हाट्सएप समूह में भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यक्रम समाप्ति पर विस्तृत रिपोर्ट और मीडिया सामग्री आयोग को सौंपनी पड़ेगी।

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