उच्च शिक्षा में पारदर्शिता के लिए डिजिटलीकरण अनिवार्य : कुलपति

झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (राज्य उच्च शिक्षा परिषद) और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद डॉ. रंजीत कर्ण ने स्वागत भाषण के माध्यम से कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि एनएडी-एबीसी प्रणाली उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाने और क्रेडिट ट्रांसफर को सुदृढ़ करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तकनीक विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के साथ-साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को वास्तविक रूप में प्रभावी बनाएगी।

उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बारा (आईएएस ) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इसकी उपयोगिता बताते हुए कहा कि डिजिटल प्रमाण पत्रों के माध्यम से क्रेडिट हस्तांतरण की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सुगम होगी। कार्यशाला के दौरान उप निदेशक अजय राज खालखो ने डेटा अपलोडिंग की समयबद्धता पर बल दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जोनल समन्वयक रवि पांडेय ने इस प्लेटफॉर्म की बारीक तकनीकी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में अमित मिश्रा, कुणाल सिंह और विक्रम वर्मा जैसे विशेषज्ञों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। तकनीकी सत्र के दौरान विभिन्न संस्थानों से आए परीक्षा नियंत्रकों और नोडल अधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया, डिजिलॉकर एकीकरण और क्रेडिट अपलोड करने के व्यावहारिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। मानवशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी मुंडा के सफल मंच संचालन और परीक्षा नियंत्रक रिंकी दोराइ के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह कार्यशाला संपन्न हुई।