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झारखंड की 980 यूनियनों की मान्यता रद्द

बिहार सरकार ने झारखंड में संचालित 980 यूनियनों की मान्यता रद्द कर दी है। इससे कानूनी रूप से टाटा वर्कर्स यूनियन और टेल्को वर्कर्स यूनियन सहित जमशेदपुर में संचालित सभी यूनियनों की मान्यता पर संवैधानिक...

झारखंड की 980 यूनियनों की मान्यता रद्द
हिन्दुस्तान टीम,जमशेदपुरThu, 06 Jul 2017 10:28 AM
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बिहार सरकार ने झारखंड में संचालित 980 यूनियनों की मान्यता रद्द कर दी है। इससे कानूनी रूप से टाटा वर्कर्स यूनियन और टेल्को वर्कर्स यूनियन सहित जमशेदपुर में संचालित सभी यूनियनों की मान्यता पर संवैधानिक संकट आ गया है। संयुक्त बिहार के समय सभी यूनियन वहां के श्रमायुक्त को सालाना रिपोर्ट भेजती थी। लेकिन झारखंड बनने के बाद यह परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि कोई भी यूनियन दो राज्यों में निबंधित नहीं हो सकती है। इसलिए सालाना ऑडिट रिपोर्ट झारखंड के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार सह श्रमायुक्त को भेजा जाना शुरू किया। इसके कारण बिहार सरकार ने झारखंड की सभी यूनियनों की मान्यता रद्द कर दी है। इस मामले में झारखंड ट्रेड यूनियन नेता 20 या 21 जुलाई को प्रभारी श्रमायुक्त डॉ. अमिताभ कौशल से मिलेंगे। सरकार से मिलेंगे यूनियन प्रतिनिधि : रांची स्थित एटक कार्यालय में बुधवार को इंटक के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडेय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि झारखंड बनने के बाद यहां की यूनियनों ने अपनी रिपोर्ट बिहार भेजना बंद कर दिया। लेकिन बिहार सरकार ने बिना यूनियनों का पक्ष जाने सभी उनकी मान्यता रद्द कर दी। जबकि नियमत: बिहार सरकार को सभी ट्रेड यूनियन के दस्तावेज झारखंड सरकार को ट्रांसफर करना था। बैठक में तय हुआ कि सभी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि इस मामले को झारखंड सरकार के समक्ष रखेंगे। जरूरत पड़ी तो झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया जाएगा।

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