डेटा और रिसर्च से बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत, झारखंड में खुलेगी देश की अनूठी पॉलिसी लैब

राज्य के बच्चों की जमीनी हकीकत, उनकी स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अब नई शिक्षा नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने ड्रीम्ज अ ड्रीम संस्था के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पॉलिसी लैब की स्थापना

इस साझेदारी के तहत राज्य में झारखंड पॉलिसी लैब फॉर एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जा रही है, जो विशेष रूप से स्कूली शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए काम करेगी। इस अनूठी पॉलिसी लैब का मुख्य उद्देश्य डेटा, गहन रिसर्च और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर शिक्षा से जुड़े नीतिगत फैसले लेना है। अब तक पारंपरिक ढर्रे पर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए यह लैब साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रणाली को मजबूत करेगी। इसके जरिए पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली (पेडागोजी), मूल्यांकन पद्धति, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और छात्रों के मानसिक व सामाजिक कल्याण (वेलबीइंग) से जुड़े सुधारों को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

परियोजना की विशेषताएँ

यह परियोजना आगामी तीन वर्षों के लिए तैयार की गई है। इस दौरान पॉलिसी लैब अनुसंधान अध्ययनों, नवाचार पायलट प्रोजेक्ट्स, नीतिगत संवादों और तकनीकी परामर्श पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें झारखंड के आदिवासी, ग्रामीण, प्रवासी और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नीति में सुधार

जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन के मुताबिक नीति और जमीनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्य, नवाचार और चिंतन की संस्कृति को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रिसर्च और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना होगा। इसमें यह लैब अहम साबित होगा।