उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबित मामलों का होगा निस्तारण, स्पेशल कैंपेन 5.0 शुरू

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 5.0 की शुरुआत की है। मंत्रालय की ओर से 8 अक्तूबर को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि यह अभियान न केवल लंबित मामलों के निपटारे पर केंद्रित होगा, बल्कि कार्यालयों में स्वच्छता और उपलब्ध स्थानों के सदुपयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है। पहला चरण, यानी प्रारंभिक तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर तक चला, जिसमें संस्थानों से गूगल फॉर्म के माध्यम से लंबित फाइलों, ई-वेस्ट, कबाड़ सामग्री, अनुपयोगी फर्नीचर आदि का आंकड़ा जुटाया गया।

दूसरा चरण कार्यान्वयन चरण है, जो 31 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान सभी संस्थानों को वास्तविक निस्तारण कार्य पूर्ण करना है। मंत्रालय ने यह भी पाया कि कुछ संस्थानों ने रिपोर्ट में शून्य अभियान दर्शाया है। इसपर शिक्षा मंत्रालय ने सख्त निर्देश देते हुए सभी संस्थानों से अभियान स्थलों की संख्या बढ़ाने और अधिक सक्रियता दिखाने को कहा, ताकि इस बार के परिणाम पूर्व अभियानों से बेहतर हों। अभियान के दौरान की गई गतिविधियों का दस्तावेजीकरण आवश्यक किया गया है। इसके तहत यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पहले और बाद की तस्वीरें साझा करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक संस्था को कम से कम 10 श्रेष्ठ फोटो प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिनसे यह पता चल सके कि स्टोर रूम, कॉरिडोर, पार्क, गार्डन, वेटिंग लाउंज या कैफेटेरिया आदि का उपयोग कैसे बेहतर ढंग से किया गया। सभी संस्थानों से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यही नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट को स्पेशल कैंपेन 5.0 हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर साझा करना और उच्च शिक्षा विभाग को टैग करना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट रोज गूगल शीट पर भी अपडेट की जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में प्रगति का आकलन किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने सभी संस्थानों से आग्रह किया कि वे अभियान को गंभीरता और तत्परता के साथ लागू करें, ताकि स्वच्छ, सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासन की दिशा में ठोस परिणाम प्राप्त हो सकें।