असामान्य नकद निकासी या जमा की तत्काल सूचना दें बैंक : डीसी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगर निकाय चुनाव 2026 के मद्देनज़र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय सभागार में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सोमवार को समन्वय एवं समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से नकद राशि, उपहार, घरेलू या इलेक्ट्रॉनिक सामान, शराब, कूपन, निर्माण सामग्री अथवा किसी भी प्रकार की फ्रीबिज़ का वितरण राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को गंभीर चुनावी अपराध मानते हुए संबंधित प्रत्याशी एवं सहयोगियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि चुनाव अवधि के दौरान असामान्य नकद निकासी या जमा, अचानक बड़ी राशि का एक से दूसरे खाते में ट्रांसफर, निष्क्रिय अथवा नए खातों में संदिग्ध लेन-देन, एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अनेक खातों से समन्वित वित्तीय गतिविधि पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे सभी मामलों की तत्काल सूचना जिला प्रशासन एवं निर्वाचन निगरानी कोषांग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन, चेकपोस्ट, होटल, लॉज में करें नियमित छापेमारी डीसी ने प्रवर्तन एजेंसियों को सीमावर्ती क्षेत्रों, रेलवे स्टेशन, चेकपोस्ट, होटल, लॉज, गोदाम एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर नियमित छापेमारी एवं सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। अवैध नकदी, शराब अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की स्थिति में तत्काल जब्ती एवं प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार, पेड न्यूज, फर्जी समाचार तथा डिजिटल माध्यमों से अवैध भुगतान पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए संबंधित आईटी एवं निगरानी इकाइयों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित कर रीयल टाइम सूचना साझा करने, शिकायतों पर तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पुलिस प्रशासन, आयकर, रेलवे, बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के शामिल हुए।