अगले साल 20 सितंबर से तीन राज्यों में आर्थिक नाकेबंदी
आदिवासी कुड़मी समाज के सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार अगर कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा लेने की मांग पर सकारात्मक फैसला...

आदिवासी कुड़मी समाज के सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार अगर कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा लेने की मांग पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तो 20 सितंबर 2023 को तीनों राज्यों में एक साथ आर्थिक नाकेबंदी शुरू की जाएगी। सम्मेलन रांची के रीताश्री हॉल में रविवार को संपन्न हुआ।
इसमें तय हुआ कि मार्च 2023 तक झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में जिला समितियों का गठन एवं जिला सम्मेलन का आयोजन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। मार्च 2023 में सभी प्रखंडों एवं जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ममता महाता ने इस मौके पर कहा कि कु़ड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग काफी पुरानी है। समाज लगातार इसके लिए संघर्षरत है। मांग जायज है। उन्होंने घोषणा की कि वह समाज के इस संघर्ष में हर समय साथ रहेंगीं। सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से जमशेदपुर निवासी हरमोहन महतो को केंद्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष अजीत प्रसाद महतो और संचालन समाज के केंद्रीय नेता जयराम महतो ने किया। सम्मेलन में प्रोफेसर वृंदावन महतो, डॉ. शशि भूषण महतो, पद्म लोचन महतो, प्रणब महतो, शशधर महतो, भुवनेश्वर महतो, गणेश महतो, सुमित महतो, लक्ष्मी कांत महतो, दिलीप महतो, राज किशोर महतो, संजय महतो, प्रकाश महतो, कुश महतो सहित तीनों राज्यों के समाज के प्रतिनिधि एवं लोग सम्मेलन में शामिल हुए।
