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डीलरों का जल्द होगा स्वास्थ्य बीमा : डॉ. इरफान अंसारी

डीलरों का जल्द होगा स्वास्थ्य बीमा : डॉ. इरफान अंसारी

संक्षेप:

बिरसा मुंडा टाउन हॉल, सिदगोड़ा में 4जी ई-पॉस मशीनों का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में पिछले 20 वर्षों में जो कार्य नहीं हुए, उन्हें अब किया जा रहा है। उन्होंने 20 जन वितरण प्रणाली संचालकों को मशीनें वितरित कीं और बताया कि इससे राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

Jan 10, 2026 07:31 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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बिरसा मुंडा टाउन हॉल, सिदगोड़ा में जिला स्तरीय 4जी ई-पॉस मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड में 20 साल में जो काम नहीं हुए, उन्हें अब किया जा रहा है। केंद्र ने पैसे देने बंद कर दिए तो डीलरों को कमीशन देने में परेशानी हो रही है। डीलर ईमानदारी से काम करें। जल्द ही डीलरों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 20 जन वितरण प्रणाली संचालकों के बीच 4जी ई-पॉस मशीनों का वितरण किया।

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कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बीडीओ, एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि 4जी ई-पॉस मशीनों के उपयोग से लाभुकों और पीडीएस विक्रेताओं दोनों का समय बचेगा और राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी व सुगम बनेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी पीडीएस संचालकों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक 4जी ई-पॉस मशीन उपलब्ध करा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 1242 पीडीएस विक्रेता कार्यरत हैं, जिनमें 427 अनुभाजन क्षेत्र और 815 प्रखंड क्षेत्र में हैं। मंत्री ने धान अधिप्राप्ति योजना की जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत 15 दिसंबर 2025 से बायोमीट्रिक सत्यापन के माध्यम से धान खरीद की जा रही है। किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी ई-उपार्जन मोबाइल एप से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना, मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत लाखों परिवारों को निशुल्क अथवा अनुदानित खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है।