सीएसआर मद से 100 चापाकल मध्य अप्रैल तक लगाएं: डीडीसी
डीडीसी नागेन्द्र पासवान ने नागरिकों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 चापाकल लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गर्मियों में पेयजल समस्या से बचने के लिए तत्काल प्रबंध करने का आदेश दिया। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और विलंब के मामले में तकनीकी जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

डीडीसी नागेन्द्र पासवान ने सीएसआर मद से 100 चापाकल लगाने के कार्य को मध्य अप्रैल तक पूरा कर नागरिकों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश पेयजल स्वच्छता विभाग को दिया है। उन्होंने कहा कि गर्मी में पेयजल की समस्या न हो इसका प्रबंध अभी से शुरू कर दें। वे विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी-एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल व जलापूर्ति योजना, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, कल्वर्ट निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने और कार्य में रुकावट की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं, जिस पर डीडीसी ने अधिकारियों से कहा कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित इंजीनियर अन्य विभागों के साथ समन्वय कर सुनिश्चित करें कि काम समय पर धरातल पर क्रियान्वयन हों। संवेदक की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई करें।नीति आयोग के तहत प्राप्त राशि से 200 मॉडल आंगनबाड़ी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य का सत्यापन कर संबंधित एजेंसी को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा नीति आयोग से प्राप्त राशि से साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केंद्र, सरकारी स्कूलों में रसोई घर निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में निदेशक एनइपी संतोष गर्ग, प्रभारी डीपीओ सुदिप्त राज के अलावा एनआरइपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
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