विशेष प्रमंडल और ग्रामीण विकास विभाग के ईई को डीसी ने फटकारा

उपायुक्त अमित कुमार ने विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले विशेष प्रमंडल और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता को फटकार लगाई और एक सप्ताह में कार्य की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उपायुक्त गुरुवार को डीसी कार्यालय में विशेष केंद्रीय सहायता की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्राक्कलन भी तैयार करने का निर्देश दिए।

27 योजनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलेंगी : एससीए के तहत 5 करोड़ की राशि जिले को दी गई है, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 27 योजना चलाई जाएंगी। पथ निर्माण विभाग को पीसीसी पुलिया और रोड का टेंडर एक सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया। पेयजल विभाग को निर्देश दिया कि 11 गांवों में सोलर योजना से पेयजल की व्यवस्था और 15 गांवों में ट्यूबवेल से पेयजल की सुविधा दें। बरसात में डुमरिया कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया कि 50 मीटर की दूरी पर डीप बोरिंग कर पाइपलाइन से पेयजल की सुविधा दें। लघु सिंचाई विभाग को पाइपलाइन द्वारा खेती की व्यवस्था के लिए आदेश दिया था, जिसमें 900 मीटर तक पाइप से योजना पूरा की गई है। इस योजना से और आगे भी पाइपलाइन से सिंचाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

स्मार्ट क्लासेज बनाने का निर्देश : शिक्षा विभाग की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्मार्ट क्लासेज के टेंडर को करने का आदेश दिया। जिससे कि नौवीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए विज्ञान प्रशिक्षण दिया जाए। 22 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था एक साथ की जाएगी, जिसके लिए उपायुक्त ने दो माह का समय शिक्षा विभाग को दिया है।

25 तक एक लाख कृषि बीमा करें : कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि 25 जुलाई तक एक लाख कृषि बीमा योजना पर काम करना है, जिसके लिए जनसेवक को भी इस काम को करने का आदेश दिया। साथ ही वैकल्पिक खेती के लिए कृषि विभाग को तैयार रहने का निर्देश दिया।