बाल श्रमिकों की मुक्ति को गठित होंगे धावा दल

बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर धावा दल का गठन किया जाएगा। ये दल बाल श्रमिकों को मुक्त करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस आशय का निर्देश मंगलवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने दिया। उन्होंने समाहरणालय सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाईन सलाहकार बोर्ड की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कई अन्य निर्देश जारी किए।

रेलवे स्टेशन परिसर में जरूरतमंद बच्चों को खुला आश्रय गृह उपलब्ध करने हेतु नजदीकी संस्था से सहयोग लेना है। स्टेशन परिसर में देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की व्यवस्था हेतु स्टेशन अधीक्षक को पत्र लिखने, जिले में संचालित बालमित्र थाना को क्रियाशील करने एवं बच्चों के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस को गंभीरता दिखाने, बालिकाओं को थोड़े समय तक रहने के लिए 24 घंटे वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु रेडक्रॉस के सचिव को पत्र लिखने और शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बालिकाओं को थोड़े समय तक चेशायर होम में रखने के निर्देश दिए।

यह भी तय हुआ कि बाल संरक्षण को लेकर जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि योजना का सफल क्रियान्वन हो सके। प्रखंड स्तरीय एवं ग्रामस्तरीय बाल संरक्षण समिति की हर माह बैठक होगी जिसमें चाइल्ड लाईन को भी बैठक में आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।

बाल विवाह रोकने को कार्ययोजना बनाई

यूनिसेफ के स्टेट कंसलटेंट राहुल ने बाल विवाह को रोकने हेतु जिलास्तरीय कार्ययोजना के बारे में उपस्थित सभी लोगों को जानकारी दी। बताया कि बाल विवाह को रोकने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाने हैं और किस प्रकार इसमें सहयोग किया जाना है। सभी विभागों द्वारा विचार-विमर्श के बाद बाल विवाह रोकने हेतु जिला कार्ययोजना तैयार की गई।

बैठक में जिला बाल समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी डॉ. चंचल कुमारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रजनीकांत मिश्रा, विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी अरविंद कुमार के अलावा विभिन्न संगठनों व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।