ऐक्शन में हेमंत सोरेन सरकार, आठ PSU से 30 फीसदी लाभांश मांगा
- झारखंड में कार्यरत आठ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपने गठन के बाद से आज तक अपने लाभ का डिविडेंड (लाभांश) राज्य सरकार को नहीं दिया है। ऐसे पीएसयू पर अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है।
Follow Us onझारखंड में कार्यरत आठ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपने गठन के बाद से आज तक अपने लाभ का डिविडेंड (लाभांश) राज्य सरकार को नहीं दिया है। ऐसे पीएसयू पर अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है। ऐसे पीएसयू पर्यटन, मिनरल डेवलपमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत, कृषि, वन, फिल्म आदि क्षेत्र में काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक डिविडेंड नहीं देने वाले पीएसयू को अपने लाभ का अधिकतम 30 प्रतिशत तक देने का निर्देश दिया गया है। पीएसयू जेएसएमडीसीएल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) में डिविडेंड की घोषणा तो की है, लेकिन 15 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। संचालित नहीं हो रहे झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेयूटीसीएल) को भी राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला किया है।
सोलह पीएसयू ने नहीं दी है स्टेट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट
कुल सोलह पीएसयू (उपरोक्त आठ को मिलाकर) ने पिछले तीन सालों से अधिक समय से वैधानिक ऑडिट (स्टेट्यूटरी ऑडिट) रिपोर्ट नहीं दी है, उसे भी सरकार ने रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बीते दिनों 29 नवंबर को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड सरकार के स्वामित्व वाले पीएसयू को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएसयू की ऑडिट रिपोर्ट, फाइलिंग, इनके लाभ पर दिए जाने वाले डिविडेंड और ओवर कैपिटलाइजेशन (किसी कंपनी की पूंजी का मूल्य उसकी कुल परिसंपत्तियों से ज्यादा) को वापस लेने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कहा गया है कि ऐसे पीएसयू के निदेशक पर कंपनी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इन आठ पीएसयू को लाभांश देने का निर्देश
वैसे कंपनियों जो हर साल अपने संचालन से लाभ अर्जित कर रही है, उन्हें डिविडेंड देने का फैसला हुआ है।
● झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, झारखंड स्टेट विवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जुडको लिमिटेड, रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड, झारखंड एक्सपोलरेशन एंड माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड
इन दो पीएसयू का ऑडिट शुरू से ही पेंडिंग है
• झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
• झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइ कारपोरेशन लिमिटेड