गैर मजरूआ भूमि कब्जा मुक्त कराने को लेकर मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन
परासी गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन देकर 300 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जांच और कार्रवाई की भी मांग की गई है।

इचाक प्रतिनिधि। प्रखंड के परासी गांव के रैयतों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन देकर 300 एकड़ गैर मजरूआ भूमि को कब्जा मुक्त कराने अनुरोध किया है। ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे आवेदन में कहा है कि, खाता संख्या 23, 242, 399 तथा 883,1029,1309 और 1310 के अंतर्गत आने वाला आम गैर मजरूआ जमीन जिसका रकवा करीब 300 एकड़ है वह माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भू माफियाओं द्वारा पलौटिंग समतलीकरण कर जमीन की खरीद बिक्री का खेल निरंतर जारी है। जिसमें अंचल की संलिप्ता से इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसे में मामले की उच्च स्तरीय जांच स्वतंत्र एजेंसी से करने की मांग करते हुए संगठित भूमाफिया और दस्तावेज में छेड़छाड़ करने के आरोपी आंचल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है ताकि सरकारी भूमि को माफियाओं के हाथों लूटने से बचाया जा सके। आवेदन में मुखिया अशोक कपद्दार समाजसेवी गजेंद्र प्रजापति बबलू भुइयां, रामचरित्र प्रजापति पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपाल पांडे के अलावा परासी गांव के दर्जनों रैयत और ग्रामीणों का हस्ताक्षर है।
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