मालिकाना हक को लेकर 10 गांवों के विस्थापित करेंगे आंदोलन

विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। डीवीसी कोनार डैम निर्माण के दौरान विस्थापित हुए करीब 10 गांवों के विस्थापितों की सामूहिक बैठक मंगलवार को गोविन्दपुर रोड स्थित हीरामन महतो के आवास पर हुई। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत शिक्षक कैलाश महतो ने की। इसमें हेठली मुरगांव, खरखुन्दो, चितरामो, महतोइया, गरहमुरगी, बनासो नावाटांड, जमनीजारा समेत कई गांवों के लोग शामिल हुए। बैठक में विस्थापन में डीवीसी से मिली जमीन का मालिकाना अधिकार को लेकर चर्चा हुई। कहा गया कि वर्ष 1952-53 के दौरान विस्थापन में डीवीसी द्वारा जो भूमि मिली है, आज तक उसका मालिकाना हक डीवीसी के पास है। विस्थापितों की जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया है।

जिसके कारण जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हुआ है। म्यूटेशन एवं रसीद के अभाव में वे उस भूमि को आपात स्थिति में बेच भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा रसीद के अभाव में सरकारी लाभ से भी वंचित होना पड़ता है।जाति प्रमाण पत्र के लिए भी युवा चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह की कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बैठक में विस्थापितों ने निर्णय लिया कि इसके लिए डीवीसी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए डीवीसी विस्थापित संघर्ष मोर्चा नामक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष सुशील कुमार महतो, उपाध्यक्ष हीरामन महतो, सचिव सुरेश राम, कोषाध्यक्ष टेकलाल महतो तथा मीडिया प्रभारी माही पटेल मनोनीत किए गए। संरक्षक की भूमिका में पूर्व मुखिया कैलाश महतो रहेंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों का भी मनोनयन किया गया।कमेटी ने निर्णय लिया कि 30 अप्रैल तक डीवीसी को मालिकाना हक देने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद आगामी 4 मई से डीवीसी कार्यालय कोनार डैम के समक्ष सभी गांवों के विस्थापित आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में दामोदर महतो, सेवा महतो, रामू ठाकुर, निर्मल महतो, दीपनारायण महतो, छोटू शर्मा, खीरोधर महतो, प्रीतम महतो, चेतलाल महतो, सुरेन्द्र कुमार समेत कई विस्थापित शामिल थे।