नेशनल लोक अदालत में 428 मामलों का निपटारा

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में एक साथ शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला जज सत्येन्द्र कुमार सिंह ने किया। इसी क्रम में सिविल कोर्ट परिसर में भी नेशनल लोक अदालत लगायी गयी।इस लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर कुल 428 मामलों का निष्पादन किया गया। जिसमें कुल चार करोड़ छब्वीस लाख इकानबे हजार पांच सौ छह रुपए की राशि पर सहमति बनी। इस लोक अदालत में सबसे अधिक 53 सुलहनीय आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। कुल 740 मामले इस लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा लाए गए थे।

इसके साथ ही विद्युत विभाग के 37 मामलों का निपटारा किया गया। जिसमें पांच लाख चौहतर हजार इकतीस रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। वहीं श्रम न्यायालय के नौ, मोटर वाहन दावा दुर्घटना अधिनियम के 15, वैवाहिक विवाद के 10 मामले, चेक बाउंस के 15 मामले और अन्य 42 मामलों का निपटारा भी आपसी सहमति के आधार पर हुआ। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया था। जिसमें बतौर सदस्य अधिवक्ता, न्यायिक पदाधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने पक्षकारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम करते दिखे।

श्रम न्यायालय के नौ मामलों का निपटारा

श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी सैयद मतलुब हुसैन के नेतृत्व में शनिवार को लगे इस नेशनल लोक अदालत में कुल नौ मामलों को निपटारा किया गया। इस क्रम में मृतक मजदूरों के आश्रितों को कुल दावा की राशि 37 लाख 42 हजार एक सौ रुपए के भुगतन पर सहमति बनी। बीमा कंपनियों के द्वारा जल्द ही चेक के माध्यम से आश्रितों को भुगतान कर दिया जाएगा। इस लोक अदालत में बेंच के बेहतर प्रयास ने मामले के समाधान में अपनी अहम भूमिका अदा की। इस मौके पर बेंच सदस्य अधिवक्ता गौरव सहाय, अधिवक्ता अजीत कुमार, अजय पांडे, धनंजय सिंह, राहुल सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, टीएन मिश्रा समेत कई अधिवक्ता और कोर्ट कर्मचारी देवानंद सिंह मौजूद थे।