Youth Protest for Release of Abducted Workers in Bagodar Conference नौजवानों के भाईचारे और एकता को मजबूत करने पर जोर , Gridih Hindi News - Hindustan
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नौजवानों के भाईचारे और एकता को मजबूत करने पर जोर

बगोदर में इंकलाबी नौजवान सभा का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने भाग लिया। नाइजर में अपहृत पांच प्रवासी श्रमिकों की रिहाई की मांग की गई। युवाओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहWed, 10 Sep 2025 03:31 AM
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नौजवानों के भाईचारे और एकता को मजबूत करने पर जोर

बगोदर, प्रतिनिधि। इंकलाबी नौजवान सभा का दूसरा प्रखंड सम्मेलन मंगलवार को बगोदर में आयोजित हुआ। बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। नाइजर में अपह्वत बगोदर के पांच प्रवासी श्रमिकों का अबतक किसी तरह का सुराग नहीं मिलने पर युवाओं में नाराजगी देखी गई। अपह्वत प्रवासी श्रमिकों की सकुशल रिहाई करने और प्रवासी श्रमिकों के हित के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग की गई। साथ ही सांप्रदायिक उन्माद व नफरत के खिलाफ नौजवानों के भाईचारा और एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अपह्वत प्रवासी श्रमिकों की सकुशल रिहाई को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया।

मौके पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आजादी, अधिकार, अभिव्यक्ति, शिक्षा और रोजगार के सवाल पर श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में नौजवानों का आक्रोश सरकारों के खिलाफ सड़कों पर दिख रहा है। हमारे देश में नौजवान एक दशक से अधिक रोजगार और शिक्षा के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। युवाओं को सस्ते श्रम में तब्दील कर दिया गया है और नौजवानों के आक्रोश को सचेत तरीके से भटका दिया जा रहा है। रूस से पेट्रोल डीजल को सस्ते में अडानी के लिए आयात करके देश के लोगों को मंहगा बेचा जा रहा है। पूरी दुनियां में अपना डंका बजाने का दावा करनेवाली भारत सरकार बगोदर के पांच प्रवासी मजदूरों की रिहाई के लिए कोई सार्थक कदम उठाती नहीं दिख रही है जबकि नाइजर में उनके अपहरण के पांच महीने हो चले हैं। जिस केपीटीएल ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते हुए मजदूरों का अपहरण हो गया, वही कंपनी भाजपा को एक सौ करोड़ का चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए देती है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपहरण में उक्त कंपनी के साथ लेन देन का मामला आ रहा है। आज प्रवासी श्रमिकों के हितों को लेकर राज्य ने आंशिक तौर पर कोई नियम बनाए पर केंद्र स्तर पर कोई कोई कानून मजदूरों के हित में नहीं है।

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