Hindi NewsJharkhand NewsGridih NewsNational Lok Adalat Conducted in Giridih 72 646 Cases Resolved Revenue of 7 43 Crores Generated
राष्ट्रीय लोक अदालत में 6952 लंबित मामले का निष्पादन

राष्ट्रीय लोक अदालत में 6952 लंबित मामले का निष्पादन

संक्षेप:

गिरिडीह में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 72646 वाद पूर्व मामले और 6952 लंबित मामले का निष्पादन किया गया। इस दौरान 07 करोड़, 43 लाख, 45 हजार 378 रूपए की राजस्व की प्राप्ति...

Sep 14, 2025 02:51 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस लोक अदालत में 72646 वाद पूर्व मामले एवं 6952 लंबित मामले मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें 07 करोड़, 43 लाख, 45 हजार 378 रूपए की राजस्व की प्राप्ति हुई। मौके पर नालसा वीर परिवार सहायता योजना का ऑनलाइन उद्घाटन उच्च न्यायालय रांची के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के द्वारा किया गया।

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इस दौरान सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कई लाभुकों को लाभान्वित भी किया गया। मौके पर प्रधान न्यायाधीश मार्तंड प्रताप ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए यह तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है। लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। नालसा वीर परिवार सहायता योजना के शुभारंभ के साथ ही गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया। यह प्रकोष्ठ वीर जवानों, पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार की विधिक सेवा के द्वारा मदद करेगा। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़-चढ़कर अपने मामलों का निष्पादन करा कर खुशी-खुशी अपने घर की ओर जाएं तथा समाज में सौहार्द एवं अमन का वातावरण बनाए रखें। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने की। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में गिरिडीह न्यायमंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, न्यायालय के कर्मचारियों, पारा लीगल वोलेंटियर्स, समेत पक्षकारों की सराहनीय भूमिका रही।