जमुआ विस क्षेत्र में कृषि कॉलेज एवं कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की मांग

जमुआ, प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा में जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत की। जमुआ व देवरी प्रखंड कृषक बाहुल्य क्षेत्र है जहां कृषि क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और संस्थागत प्रशिक्षण के अभाव में हमारे युवाओं और किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। जमुआ सहित पूरे गिरिडीह जिले के युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक खेती, एग्री-टेक्नोलॉजी, कृषि मशीनरी, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग तथा कृषि उद्यमिता से जुड़ी उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। यही कारण है कि कृषि महाविद्यालय की स्थापना यहां के विकास के लिए न केवल आवश्यक बल्कि समय की मांग बन चुकी है।

कृषि महाविद्यालय के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र में शिक्षा, तकनीक और रोजगार- इन तीनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन आएगा। यह केवल एक संस्थान की स्थापना नहीं, बल्कि जमुआ के भविष्य को नई दिशा देनेवाली सर्वांगीण विकास यात्रा का आरंभ होगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस जनहितकारी मांग पर शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई करते हुए जमुआ क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जमुआ के विकास, किसानों की मजबूती और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरा संघर्ष निरंतर जारी है। पीडीएस दुकानदारों का कमीशन भुगतान की मांग झारखंड विधानसभा में जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों के हित में मजबूती से आवाज उठाई। जमुआ विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य के पीडीएस दुकानदारों का कमीशन लंबे समय से बकाया है। ग्रीन कार्ड पर दो वर्षों से तथा चना दाल और नमक का कमीशन अप्रैल 2024 से अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जो अत्यंत चिंताजनक है। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने विधानसभा के पटल पर यह मांग मजबूती से रखी कि सभी बकाया कमीशन का त्वरित भुगतान किया जाए और दुकानदारों को मानदेय व प्रोत्साहन राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। अबुआ आवास स्वीकृत योजना में प्रथम किस्त की मांग : झारखंड विधानसभा में जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारे क्षेत्र सहित पूरे राज्य के हज़ारों गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना में आवास स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक प्रथम किस्त का भुगतान भी नहीं किया गया, जिसके कारण लाभुक अपने घर निर्माण का कार्य शुरू तक नहीं कर पा रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि अबुआ आवास की केवल स्वीकृति के आधार पर ही हज़ारों लाभुकों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से भी हटा दिया गया। इस वजह से आज गरीब परिवार न तो अबुआ आवास का लाभ ले पा रहे हैं, और न ही पीएम आवास का। यह सीधी लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितता का स्पष्ट उदाहरण है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गरीब परिवारों के साथ अन्याय है।