सफाईकर्मियों को उजाड़ने की जगह सरकार बसाए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर परिषद में कार्यरत सफाईकर्मियों ने नियुक्ति को नियमित करने की मांग को लेकर अड़ गए है। सफाईकर्मियों की बैठक मुर्लस टैंक पर संघ के नेता नलिनीधर सहाय के नेतृत्व में...
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर परिषद में कार्यरत सफाईकर्मियों ने नियुक्ति को नियमित करने की मांग को लेकर अड़ गए है। सफाईकर्मियों की बैठक मुर्लस टैंक पर संघ के नेता नलिनीधर सहाय के नेतृत्व में की गई।
सहाय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने लिए नहीं जनता के लिए काम करे। अस्थायी कर्मियों की जगह नियमित कर्मियों की बहाली राज्य में की जाए। जो कर्मी अस्थायी रूप में दस वर्ष से काम करते आ रहे हैं वैसे कर्मियों की नियमित करे। नगर परिषद के अस्थायी कर्मियों का वर्ष 2010 में पैनल तैयार कर स्वीकृति किया गया था। जिसमें कई ऐसे कर्मियों ने नाम शामिल है जो कि नगर परिषद में वर्षों से काम करते आ रहे हैं। ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें स्थायी की जाए। इसी मांग को लेकर 9 अगस्त को विरोध के रूप नगर परिषद सफाई कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मियों ने कॉलोनी बसा कर उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। इधर-उधर बसे सफाईकर्मियों को उजाड़ना सरकार बंद करने की भी मांग उठाई है। सहाय ने बताया कि जिले में कई सफाईकर्मी है जिनके धान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिहार की तरह बंटाईदार, सफाईकर्मियों को भी में धान के समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे इसकी पहल की जाए।
इन तीन मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल टोकन के रूप में 9 अगस्त को किया जाएगा। बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो नगर परिषद सफाई कर्मी आगे की रणनीति तैयार करने में जुट जाएंगे।