Hindi Newsझारखंड न्यूज़गोड्डाFair Price Shop Dealers to Hold Strategic Meeting in Ranchi Over Pending Demands

लंबित मांगों के समर्थन में डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आज

राजधानी रांची में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा लंबित मांगों पर चर्चा के लिए कल बैठक आयोजित की जाएगी। संगठन के प्रदेश सदस्य ललन कुमार सिन्हा ने बताया कि 25 हजार विक्रेताओं की समस्याओं पर...

लंबित मांगों के समर्थन में डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आज
Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाSat, 10 Aug 2024 08:07 PM
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मेहरमा (गोड्डा), एक संवाददाता। अपने लंबित मांगों के समर्थन में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा राजधानी रांची में कल बैठक आहूत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया गया है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश सदस्य सह मेहरमा जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के सचिव ललन कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा के निर्देश पर यह बैठक आहूत की गई है। कहा कि राज्य के 25 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की लंबित समस्याओं पर सरकार और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने के साथ सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने के उद्देश्य से एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी की बैठक कल,11/08/2024 को राजधानी रांची में आहट की गई है। जिसमें राज्य के सभी प्रखंडों एवं जिले के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस योजना के संचालन में सर्वर की कमी और समय पर कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण विक्रेताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है।कोरोना अवधि से ही कमीशन का पुरा भुगतान नहीं होने के साथ जनवरी से अब तक छिटपुट भुगतान करने के फलस्वरूप विक्रेताओं के बीच आर्थिक संकट छाया हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कमीशन को दोगुना करने के साथ अनुकंपा को पुर्ववत् लागू करने के दिये गये अश्वासन का भी अभी तक अनुपालन नहीं होने से उनमें नाराजगी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, श्री झा ने कहा है कि राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का संचालन करनेवाले इस वर्ग के प्रति सरकार की दुहरीनीति से विक्रेता आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे हैं , 2 G के सर्वर से वितरण व्यवस्था में काफी बाधाएं आती हैं, जिसके लिए विभाग को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। जबकि सरकार ने इसके लिए करोड़ों की राशि भी निर्गत कर दी है।उसी प्रकार कमीशन का नियमित भुगतान भी बहुत आवश्यक है।इन सभी विषयों पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक में विचारोपरांत सरकार को अवगत कराया जाएगा।

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