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गुमला

लंबित आवास योजना पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश

हिन्दुस्तान टीम,गुमलाPublished By: Newswrap
Sat, 31 Jul 2021 03:03 AM
लंबित आवास योजना पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश

गुमला प्रतिनिधि

डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को मनरेगा,पीएम आवास,इंदिरा आवास व अंबेदकर आवास योजनाओं की प्रगति-उपलब्धि की समीक्षा की। डीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लंबित आवासों सहित अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-21 तक कुल 43920 आवासों की स्वीकृति की गयी है। जिसमें से 32622 आवास पूर्ण व 11298 आवास लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित आवास 3270 सिसई में तथा 1946 भरनो के है। इस पर उपायुक्त ने लंबित आवासों को पूर्ण कराने के उद्देश्य से अगले एक सप्ताह के अंदर विशेष अभियान चलाकर लंबित आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश। उन्होंने लंबित आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए सभी बीडीओ को अपने-अपने संबंधित पंचायत सेवक, जनसेवक, रोजगार सेवक, वीएलडब्लू और स्वयंसेवक की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने पूर्ण आवासों का जियोटैगिंग सुनिश्चित करते हुए फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही समीक्षा के दौरान पाया गया कि पीएम आवास योजनांतर्गत लगभग 154 आवासों की स्वीकृति गुमला सदर,भरनो, बसिया, कामडारा, पालकोट एवं डुमरी प्रखंडों द्वारा किया जाना है। इस पर डीसी ने संबंधित बीडीओ को अगले सप्ताह तक स्वीकृत किए गए आवासों की प्रतिलिपि डीडीसी कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया। पीएम आवास ग्रामीण के लाभुकों के लंबित भुगतान की सीमक्षा के दौरान पाया गया कि पीएम आवास योजनांतर्गत जिले के 545 लाभुकों को आवासों की स्वीकृति उपरान्त प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसमें से सिसई में डिजिटल हस्ताक्षर की समस्या के कारण 184 लाभुकों कों प्रथम किश्त का भुगतान नहीं हो पाया है। कामडारा प्रखंड में खाता सत्यापन नहीं होने, एफटीओ अस्वीकृति, पीएएफएमएस अस्वीकृति व मृत लाभुकों संबधित समस्याओं के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। बैठक में आवास प्लस की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के लगभग 22542 लाभुक जिनका नाम छूटा हुआ था, उनमें से निर्धारित लक्ष्य 8547 लाभुकों के आधार पर 138 पंचायतों से सूची प्राप्त कर लिया गया है तथा 21 का ऑनलाइन सूची प्राप्त कर लिया गया है। डीसी ने ग्राम सभा कराते हुए एक सप्ताह के अंदर लाभुकों की सूची स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिये। बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर आवास योजना की सीमक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-21 तक निर्धारित लक्ष्य 1289 के विरूद्ध 1014 आवास पूर्ण किए गए। जिसमें से 275 आवास लंबित हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति हेतु निर्धारित लक्ष्य 145 के विरूद्ध कल तक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या 48 तथा 97 का प्रस्ताव लंबित पाया गया। उपायुक्त ने लंबित प्रस्तावों को 05 अगस्त तक भेजने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के दौरान 156 लंबित आवासों को सितंबर माह तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। मनरेगा योजनांतर्गत मानव कार्य दिवस सृजन के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान कम मानव कार्यदिवस सृजन करने वाले प्रखंडों में कामडारा 67फीसदी, गुमला सदर 68, बसिया 68, जारी 70, रायडीह 73 व सिसई 76प्रतिशत पाये गये। बैठक में डीडीसी एसबी अबंष्ठ,चैनपुर एसडीओ प्रीतिलता किस्कू, के साथ सभी बीडीओ उपस्थित थे।

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