लुंगा कसईटोली स्कूल में जमीन पर पढ़ाई करने को विवश हैं नौनिहाल
रायडीह के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुंगा कसईटोली में छात्राएं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। यहां कक्षा 1 से 7 तक के छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और शौचालय की स्थिति खराब है। मध्याह्न भोजन में भी कमी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

रायडीह प्रतिनिधि। सरकार भले ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जोर-शोर से बुलंद कर रही हो, लेकिन रायडीह प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुंगा कसईटोली में यह नारा सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। इस विद्यालय में बच्चियां बेहद विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। यहां सरकारी योजनाओं और दावों की पोल खुलती साफ दिखाई दे रही है। विद्यालय में पहली से सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई संचालित होती है। गांव एवं आस पास के टोलों के कुल 60 छात्र-छात्राओं का नामांकन है लेकिन स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कक्षा षष्ठ और सप्तम के छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं।
बैठने के लिए बेंच-डेस्क की समुचित व्यवस्था नहीं है। वहीं शौचालय की स्थिति भी बदहाल है। इस कारण छात्राओं को खुले खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। बच्चों ने बातचीत में बताया कि वे रोज जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और शौचालय के लिए खुले में जाना पड़ता है। छात्राओं ने यह भी कहा कि पिछले एक माह से मध्याह्न भोजन में अंडा और हरी सब्जी नहीं मिल रही है।समग्र शिक्षा अभियान के तहत बुनियादी सुविधाओं के दावे के बावजूद बच्चों को इस तरह की स्थिति में पढ़ाई करने को मजबूर होना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल को लेकर यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रधानाध्यापक को शो-कॉज किया गया है: बीपीओ रायडीह के बीपीओ अभिजीत सेन गुप्ता ने बताया कि स्कूल को पूर्व में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराए गए थे। मध्याह्न भोजन के लिए चावल व अंडा की राशि भी स्कूल को दी गई है। मामले के संज्ञान में आते ही प्रधानाध्यापक को शो-कॉज किया गया है। बेंच-डेस्क भी खराब हो चुके हैं: एचएम विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणपत कुमार ने बताया कि स्कूल में शौचालय है, लेकिन वह उपयोग के लायक नहीं है, इसलिए बच्चे खुले में शौच करते हैं। बेंच-डेस्क भी खराब हो चुके हैं। जिससे उनका उपयोग संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
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