उपायुक्त ने पकनी गांव का दौरा कर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
पकनी गांव का भ्रमण करते डीसी कर्ण सत्यार्थी व अन्य। फोटो नं. 9 पकनी गांव का भ्रमण करते डीसी कर्ण सत्यार्थी व अन्य।फोटो नं. 9 पकनी गांव का भ्रमण करते ड

गुमला संवाददाता उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को चैनपुर प्रखंड के बामदा पंचायत अंतर्गत पकनी गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस गांव में कोरबा और बिरहोर जनजाति के लगभग 20 परिवार निवास करते हैं। जो मुख्य रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं।ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व जलमीनार का निर्माण हुआ था,जो अब खराब पड़ा है। जिससे पानी की किल्लत हो रही है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जलमीनार की मरम्मत के निर्देश दिए। इसी तरह सोलर एनर्जी से गांव में बिजली आपूर्ति की गई थी, लेकिन यह अब खराब हो गई है। उपायुक्त ने शीघ्र सोलर प्लांट ठीक कराने का आदेश दिया।उपायुक्त ने वन पट्टा की समीक्षा की और आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य महिलाओं को इससे जोड़ने की सलाह दी। ग्रामीणों को वन धन विकास केंद्र और ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के महत्व के बारे में भी बताया गया। मौके पर चैनपुर एसडीओ, बीडीओ, सीओ और पंचायत के मुखिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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राशन, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा
ग्रामीणों ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और राशन डीलर की कमी की शिकायत की। उपायुक्त ने बीडीओ को शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं से गैस कनेक्शन, राशन, पेंशन,आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली। महिला और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रसव पर जोर दिया गया और मातृ वंदना योजना व जननी शिशु योजना के तहत ₹6500 की सहायता राशि की जानकारी दी गई।
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शिक्षा और कृषि योजनाओं पर हुई चर्चा
उपायुक्त ने नव प्राथमिक विद्यालय, पकनी का दौरा कर बच्चों से पढ़ाई की स्थिति जानी और शिक्षकों से स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर पोषण ट्रैकर की समीक्षा की और छूटे हुए बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ने का निर्देश दिया। भूमि संरक्षण विभाग ने तालाब निर्माण और सिंचाई मशीनों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उपायुक्त ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर (9431319825) के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज कराने की अपील की।
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