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केंद्र सरकार ने टाटा ट्रस्ट से किया करार

नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट के साथ करार किया है। टाटा ट्रस्ट देश के सबसे ज्यादा पिछड़े जिले के रुप मे चिन्हित आकांक्षी जिलों के समग्र विकास के मॉनिटरिंग के केंद्र,राज्य और जिला मुख्यालयों में रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेगी और इन सेंटरों में रिसोर्स पर्सन तैनात करेगी।

नीति आयोग के दिशा निर्देश पर देश के पिछडो जिलों में समग्र विकास के लिये विजन डॉक्यूमेंट 2020 के तहत विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत विभिन्न प्रक्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से योजनाओ का कार्यान्वयन किया जाना। इसके लिए नीति आयोग ने केंद्र के वरीय अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभारी भी बनाया है। वंही अब गृह मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट से आकांक्षी जिलो में योजनाओ के मॉनिटरिंग के लिए करार किया है। इसके तहत उपरोक्त आशय की जानकारी गृह मंत्रालय के निदेशक राजीव कुमार और संयुक्त सचिव ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीडीसी एनके सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

अच्छी योजनाओं पर सक्सेस स्टोरी तैयार होगी

रिसोर्स पर्सन जिले में संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ जिला प्रशासन को इलाके का दौरा कर विकास संबंधी सुझाव देंगे। इसके अलावे एमआईएस इंट्री और अच्छी योजनाओं पर फोकस के सक्सेस स्टोरी तैयार होंगे। रिसोर्स पर्सन के रहने खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगी । आकांक्षी जिले में शामिल गुमला का रिसोर्स पर्सन श्रीसंत को बनाया गया है।

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  • Web Title:Center has signed an agreement with Tata Trust for monitoring development plans in aspiring districts.