
छात्रावास में 60 छात्रों का दावा, जांच में नहीं मिले एक भी, इंचार्ज को लगी फटकार
संक्षेप: विधायक संजीव सरदार ने हल्दीपोखर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्रों की उपस्थिति और भोजन व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। विधायक ने केंद्र के इंचार्ज को फटकारा और दो दिनों में पूरा डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। छात्रों की शिकायतें सही साबित हुई हैं।
पोटका, संवाददाता। विधायक संजीव सरदार ने गुरुवार को प्रखंड के हल्दीपोखर में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालन में कई गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। इस दौरान विधायक ने सर्वप्रथम केंद्र में नर्सिंग, सिलाई-कढ़ाई और कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं से आवासीय सुविधा और भोजन व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने उपस्थिति पंजिका की जांच कर छात्रों की वास्तविक उपस्थिति का मिलान किया। मिलान में भारी विसंगतियां पाई गईं। किचन निरीक्षण के दौरान गंदगी और भोजन में निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं होने पर विधायक ने केंद्र के इंचार्ज शुभम राज को जमकर फटकारा।

मैन्यू के अनुसार नहीं मिला भोजन वहीं, गुरुवार के मैन्यू के अनुसार छात्रों को नाश्ते में पोहा और चना की सब्जी तथा दोपहर में चावल, दाल, पनीर, चटनी, पापड़ और अचार दिया जाना था, लेकिन छात्रों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सुबह मुड़ी (मुरमुरा) और दोपहर में केवल भात, दाल, आलू भुजिया और पापड़ परोसा गया। विधायक ने छात्रावास का भी निरीक्षण किया। छात्रावास में एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला, जबकि केंद्र संचालक द्वारा 50-60 छात्रों के उपस्थित रहने का दावा किया गया। विधायक ने नाराजगी जताई और जिला कौशल विकास पदाधिकारी अजय कुमार को फोन के माध्यम से दो दिनों के अंदर केंद्र का पूरा डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शिकायत सही मिली, अब दोषियों पर होगी कार्रवाई : विधायक निरीक्षण के बाद विधायक संजीव सरदार ने कहा कि उन्हें लगातार छात्रों द्वारा केंद्र की अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जो आज सही साबित हुई हैं। उन्होंने कहा केंद्र में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति बहुत कम है, जबकि पंजिका में गलत विवरण दर्ज किए गए हैं। साथ ही, छात्रों को मैन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी ताकि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ छात्रों तक सही तरीके से पहुंच सके।

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