यूसील के सात सौ ठेका मजदूरों को मिली ईएल की राशि, अन्य मांगें अधूरी, गेट जाम जारी

जादूगोड़ा, संवाददाता। यूसील जादूगोड़ा में ठेका मजदूरों को प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 का ईएल की राशि का भुगतान कर दिया गया। जिससे की सभी मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जबकि अन्य सात सूत्री समेत विस्थापितों की डेथ केस समेत अन्य को लेकर गेट जाम जारी रखने का निर्णय लिया गया। वहीं, इस गेट जाम का नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता सह पूर्व जिला परिषद बाघराय मार्डी ने कहा कि आज प्रबंधन की लापरवाही का ख़ामियाज़ा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा जिसके कारण कोई भी मकर संक्रांति पर्व नहीं मना पायी। हालांकि यूसील के नए सीएमडी के पदभार संभालने के बाद आज दूसरी बार इस तरह की गेट जाम हुआ है।

यूसील में अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं होने से आज मजदूरों को यह दिन देखना पड़ रहा है। जबकि पूर्व में 4 दिसम्बर 2025 को हुई बैठक में प्रबंधन द्वारा यह लिखित रूप से दिया गया था कि बैठक के दस दिनों के भीतर ईएल राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। परंतु दिये हुए समय के उपरांत भी राशि का भुगतान नही करना यह प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। जबकि गेट जाम के दूसरे दिन देर शाम को वर्ष 2023-24 का बकाया भुगतान प्रबंधन द्वारा कर दिया गया। कहा की जबतक अन्य सात मांगों पर भी प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाएगा तबतक यह गेट जाम जारी रहेगा और स्थायी कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर जाने से रोका जाएगा जबकि केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए कुछ ही कर्मचारी को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। समझौता के बावजूद अबतक नहीं मिला नियुक्ति पत्र मृतक श्याम सोरेन के आश्रित श्रीमति रॉवदें सोरेन एवं मृतक जयराम हांसदा के आश्रित सोमबारी हांसदा के नियोजन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के द्वारा दूरभाष पर यह जानकारी दी गई कि उक्त मामला डीएई (डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी) के अनुमोदन 10 दिनों के अंदर करने के तत्पश्चात् नियुक्ति प्रकिया में सकरात्मक अंतिम रूप दिया जाएगा। परंतु आज दिया हुआ समय पार हो गया और इसपर भी कुछ फैसला नहीं हो सका। दो दिनों से यूरेनियम अयस्क कार्य ठप बता दें कि यूसील जादूगोड़ा में पिछले दो दिनों से उत्पादन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। जिससे की कंपनी को करोड़ो का नुक़सान हो रहा है, जबकि दूसरी ओर अयस्क का ढुलाई कार्य भी दो दिनों से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि, अधिकारियों की लापरवाही से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किये जाने वाली कंपनी को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा रहा है।