पेयजल सुविधा बहाल करने में राज्य फिसड्डी : सांसद

आम लोगों को पेयजल सुविधा बहाल कराने में राज्य काफी पीछे है। यह विभाग अक्षम है। यह बात बात नीति आयोग के रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। उक्त बातें सांसद वीडी राम ने शनिवार को समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित जिला समन्वय समिति और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश दिया। विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने कहा कि सदर प्रखंड के डुमरिया में पेय जलापूर्ति में राशि खर्च की गई, लेकिन लोगों को आपूर्ति नहीं हो सकी। नीर निर्मल परियोजना के तहत तिलदाग पंचायत में राशि खर्च की गई। उसी तरह बाना में भी राशि खर्च हुई, लेकिन योजना कारगर नहीं हुई। बैठक में सांसद ने एनएच 75, कृषि और भवन प्रमंडल विभाग के अधिकारियों के कार्यो के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया। सांसद और विधायक तिवारी ने कहा कि भवन प्रमंडल विभाग एक ही संवेदक को दर्जन भर कार्य आवंटित कर दिया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विभाग के अधिकारियों से विभाग की ओर से क्रियान्वित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सांसद ने सिविल सर्जन को मनमाने तरीके से कर्मियों का किए स्थानांतरण पर नाराजगी व्यक्त की। विधायक भानू प्रताप शही ने एनएच 75 सड़क की जर्जर हालत पर कहा कि उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नगर ऊंटारी में पीसीसी सड़क नहीं बन पाई। गढ़वा के नवादा मोड़ और रंका मोड़ पर भी एनएच 75 की हालात जर्जर है। संवेदक की ओर से सड़क बनाने के आवश्वासन पर अमल नहीं होता। विधायक एसएन तिवारी ने कहा कि रंका में चार जगह बालू का स्टॉक किया गया है। स्टॉक किए गए बालू का अधिक दाम पर बिक्री की जा रही है। वहीं मेराल के बाजूडीह बालू घाट में जहांगीर नाम के व्यक्ति की ओर से अनियमितता की गई है। खनन पदाधिकारी ने कहा कि अधिक दाम पर बालू की बिक्री मामले पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीसी डॉ नेहा अरोड़ा के अलावा एसपी मो. अर्शी, डीपीओ अरुण द्विवेदी, एसी जुल्फिकार अली, डीएसओ जावेद अनवर इदरिसी, एसडीओ प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।