सभी बीडीओ व सीओ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें : डीसी

गढ़वा, प्रतिनिधि। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार की ओर से 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक गुड गर्वर्नेंस सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कैंपेन की शुरुआत की गई है। उससे संबंधित सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीसी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला के आयोजन में दैनिक कार्यों से लेकर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और उसकी पूर्णता, लोगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर अब तक प्राप्त किए गए उपल्बधियों और आगे की कार्य योजना को लेकर समीक्षा की गई।

डीसी ने कहा कि कार्यशाला में गुड गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित पदाधिकारियों, बीडीओ व सीओ को विभिन्न योजनाओं, प्रखंड व अंचल से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए लोगों से प्राप्त आवेदन व शिकायतों का निराकरण करने के लिए जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले जनता दरबार की भांति ही प्रखंड स्तर पर भी जनता दरबार का आयोजन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच एक पारस्परिक मित्रवत मधुर संबंध होना चाहिए उससे कोई भी आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रख सकें। उपायुक्त ने कार्य में तेजी लाते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। पोटो हो खेल विकास योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए कैंप, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की चर्चा व क्रियान्वयन, पीएम किसान योजना, केसीसी, परिशोधन पोर्टल, म्यूटेशन कार्य की समीक्षा, राइट टू सर्विस, कचरा प्रबंधन के लिए क्रय किए गए वाहनों की उपयोगिता, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आदि की समीक्षा की गई। सभी कार्यों को सक्रियता से करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। डीसी ने मनरेगा, राजस्व, कृषि, आपूर्ति, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, राजस्व, भू-अर्जन, सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंन्द्रो का निर्माण, केसीसी, राशन वितरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, अतिक्रमण, खाद बीज वितरण, धान अधिप्राप्ति, समाज कल्याण व कल्याण विभाग की योजनाएं, पर्यटन, नीति आयोग के विभिन्न इण्डिकेटरस समेत अन्य विषयों पर रिपोर्ट मांगा गया। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने दाखिल खारिज, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य विषयों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के मामलों को लेकर उपायुक्त ने 30 दिनों वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। 90 दिनों या इससे अधिक दिनों तक के लिए लंबित मामलों को शत प्रतिशत सॉल्व कर देने की बात कही गई। जमीन मापी के लिए आने वाले आवेदन का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं स्थानीय व जाति प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया गया। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।