
पेशका, ओखरगाड़ा, डुमरिया और विश्रामपुर को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव पारित
अग्रेतर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का लिया गया निर्णय गुरुवार को जिला परिषद बोर्ड की मासिक बैठक पुराना समाहरणालय स्थित जिला परिषद
गढ़वा, प्रतिनिधि। जिला परिषद बोर्ड की मासिक बैठक पुराना समाहरणालय स्थित जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद के अध्यक्ष शांति देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बोर्ड की बैठक के दौरान पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मेराल प्रखंड के पेशका, ओखरगाड़ा, गढ़वा प्रखंड के डुमरिया और रंका प्रखंड के विश्रामपुर को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिला परिषद के सभी सदस्यों ने एकमत होकर उक्त सभी चार प्रखंडों के लिए पारित प्रस्ताव को अग्रेतर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया। उसके अलावा जिले के वैसे स्कूल जहां पर छात्रों की उपस्थिति अधिक है वहां पर प्राथमिक स्कूल को मध्य और मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला पार्षदों ने कहा कि स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए सभी प्रखंडों के बीईईओ कम से कम माह में एक बार सभी स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सदस्यों ने कहा कि भंडरिया और बड़गड़ इलाकों में मौजूद स्कूलों का निरीक्षण नहीं के बराबर होता है। ऐसे में उसका प्रभाव मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर पड़ता है। बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां-जहां भी तार-पोल की स्थिति जर्जर है उसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए दुरुस्त किया जाए। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत गरीब और असहायों के बीच वितरण होने वाला राशन सरकार की ओर से निर्धारित मात्रा के अनुसार वितरण कराने का निर्देश दिया गया। जिला परिषद के उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने रमकंडा में सप्ताह में कम से कम तीन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कराने का प्रस्ताव दिया ताकि आम-आवाम को अपना इलाज कराने में भटकना नहीं पड़े। उन्होंने रमकंडा प्रखंड के बिराजपुर पंचायत अंतर्गत बैरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया। बैठक के दौरान खराब पड़े सभी जलमीनारों को चिन्हित करते हुए दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया। उसके अलावा सभी सरकारी स्कूलों का भूमि का ऑनलाइन कराकर उसकी चहारदीवारी कराने के लिए सभी अंचल कार्यालय के सीओ को पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। सदस्यों ने कहा कि जिले के कई ऐसे स्कूल है जिसकी भूमि है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है। भूमि ऑनलाइन होने के बाद वैसे सभी स्कूलों में जहां पर चहारदीवारी नहीं है वहां निर्माण कराया जाएगा। बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष के अलावा उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा, पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे सहित अन्य विभाग के अधिकारी और जिला परिषद के सदस्य मौजूद थे।

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